पुनर्विकासातील रहिवाशांना दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न
पुनर्विकासातील रहिवाशांना नव्या इमारतीच्या देखभालीसाठी कॉर्पस फंड देणे बंधनकारक करण्याच्या दिशेने शासनाकडून धोरण ठरविले जात आहे. कॉर्पस फंड हा फक्त रहिवासी आणि विकासक यांच्यातील परस्पर सामंजस्याचा विषय न राहता तो देणे बंधनकारक करण्याच्या दिशेने धोरण आखण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.
इमारतीचा पुनर्विकास केल्यानंतर नव्या इमारतीच्या देखभालीसाठी विकासकाकडून जी निश्चित रक्कम दिली जाते त्याला कॉर्पस फंड म्हणतात. हा कॉर्पस फंड प्रामुख्याने गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे दिला जातो वा काही प्रकरणात वैयक्तिक रहिवाशालाही दिला जातो. मात्र याबाबत रहिवासी आणि विकासक यांच्यात सामंजस्य करारानुसार रक्कम ठरते. त्यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. मात्र पुनर्विकासातील इमारतीच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा कॉर्पस फंडाबाबत कानावर हात ठेवले जातात. त्यामुळे त्याबाबत निश्चित धोरण असावे, अशा सूचना आल्यानंतर शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
शहरात सध्या १४ हजार ५२४ इतक्या उपकरप्राप्त इमारती असून या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार केला जातो. मार्च २०१५ पर्यंत ९४२ जुन्या उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित करून त्या जागी नव्याने ४६० इमारती उभारण्यात आल्या. सध्या चार नव्या योजना सुरू असून त्यात ११८ सदनिका निर्माण होणार आहेत. २२ इमारतींचे भूखंड संपादित करून देकारपत्र उभारण्यात आले आहे. आतापर्यंत १८१६ खासगी विकासकांना नव्या इमारतींच्या उभारणीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ६३० इमारतींचे काम पूर्ण झाले आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना विकासकाकडून काही रक्कम कॉर्पस फंड म्हणून दिली जाते. परंतु पुनर्रचित इमारतीच्या देखभालीसाठी किमान दहा वर्षे पुरेल इतका कॉर्पस फंड देणे आवश्यक आहे, परंतु रहिवासी आणि विकासकांमधील सामंजस्य करारानुसार कॉर्पस फंडाचे वाटप होते, परंतु तो नेमका रहिवाशांना मिळतो का की गृहनिर्माण संस्थेला मिळतो, याबाबत सरकारी यंत्रणेला काहीही माहिती मिळत नाही. नव्याने बांधलेल्या इमारतीच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा कॉर्पस फंडला महत्त्व प्राप्त होते. काही वेळा विकासकांकडून कॉर्पस फंडच्या नावे क्षुल्लक निधी दिला जातो. त्याबाबत निश्चित धोरण असावे, अशा सूचना शासनाकडे गेल्या होत्या. त्यानंतरच याबाबत निश्चित धोरण तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
पुनर्विकासातील इमारतींच्या देखभालीसाठी गृहनिर्माण संस्थांना कॉर्पस फंड दिला जातो. रहिवासी आणि विकासक यांच्यातील परस्पर सामंजस्याने कॉर्पस फंड निश्चित केला जातो. याबाबत निश्चित धोरण असावे, असे विकासकांचे तसेच रहिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्या दिशेने शासनस्तरावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे
– सुमंत भांगे, मुख्य अधिकारी, इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळ