एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रसंगी पुणे पोलिसांकडून डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांची चौकशी सुरु आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या कट-कारस्थानाची पाळंमुळं खोलवर असून त्याचे परिणामही अत्यंत गंभीर आहेत, अशी टिपण्णी मुंबई हायकोर्टाचे न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
या प्रकरणातील एक आरोपी असलेले आनंद तेलतुंबडे यांच्या आपल्यावरील एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणी याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही टिपण्णी केली आहे. तेलतुंबडे यांनी दावा केला आहे की, त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. त्यांनी आपल्याविरोधातील सर्व आरोपांचे खंडण केले आहे. मात्र, पोलिसांनी दावा केला आहे की, त्यांच्यावर तेलतुंबडेंविरोधात अनेक पुरावे आहेत. खंडपीठाने तेलतुंबडेंची याचिका २१ डिसेंबर रोजी फेटाळून लावली होती. त्याचा आदेश सोमवारी प्राप्त झाला.
दरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, तेलतुंबडेंच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठीचे पुरावे आहेत. हा गंभीर गुन्हा आहे. तसेच यातील कट-कारस्थानही गंभीर असून त्याचे परिणामही गंभीर आहेत. या कटाचा प्रकार आणि गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीविरोधात चौकशी पथकाला पुरेसे पुरावे गोळा करण्याची संधी दिली जाईल. चौकशीप्रती समाधान व्यक्त करताना खंडपीठाने म्हटले की, तेलतुंबडेंविरोधात पोलिसांकडे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत तसेच त्यांच्याविरोधात लावण्यात आलेले आरोप हे बिनबुडाचे नाहीत.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने अधोरेखीत केले की, याच वर्षी १ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणाची पोलिसांची चौकशी सुरुवातीला एल्गार परिषदेपर्यंतच मर्यादित होती. मात्र, आता चौकशीचा परिघ केवळ भीमा कोरेगावच्या घटनेपर्यंत मर्यादित नाही. तर या घटनेची कारणे आणि त्यानंतरच्या घडामोडी या देखील तपासाचा विषय आहे. त्याचबरोबर तेलतुंबडे यांची प्रतिबंधित संघटना सीपीआयशी (माओवादी) संबंधाची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे.