सरकारी भूखंड बिल्डरच्या घशात!

नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार (युएलसी) शासनास मिळालेली कोटयवधी रुपयांची जमीन मूळ मालकांच्या माध्यमातून बिल्डरच्या घशात घालण्याचा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा प्रताप उघडकीस आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठा घोटाळा उघडीस येण्याच्या भीतीने जिल्हा प्रशासनाची गाळण उडाली आहे.
 ठाण्यातील वागळे इस्टेट भागात  १९९८ मध्ये साईराज इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १६१ कुटुंबे विस्थापित झाली होती. या विस्थापितांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी कोलशेत येथे ४४५० चौरस मीटरचा शासकीय भूखंड ‘साईराज पुनर्वसन सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’साठी देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. त्यानुसार या जमिनीसाठी सोसायटीने ६९.६२ लाख रुपयांचा भरणा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्यानंतर  ही जमीन संस्थेच्या नावावर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातील युएलसी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही जमीन मूळ मालकाच्या माध्यमातून बिल्डरच्या घशात कशी जाईल यासाठी प्रयत्न केल्याचे नगरविकास विभागाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीतच आढळून आले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांतर्फे चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दिले आहेत.
कोलशेल येथील रामा सुरकर व अन्य आदीवासींची जमीन अनिष शहा आणि दिगंबर सुखी यांनी विकत घेवून ती अकृषिक करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली.
या जमीनीच्या सातबारावर आदिवासींबरोबरच इतर हक्कात कमाल जमीन धारणा अधिनियम, १९६६ चे कलम ३६व ३६(अ) ला पात्र असा स्पष्ट उल्लेख असतानाही या जमिनीस कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या तरतूदी लागू नाहीत असा अहवाल शासनास पाठवून तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन अनिष शहा आणि दिगंबर सुखी यांच्या नावावर केली.
मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची ही भूमिका अमान्य करीत पुन्हा खात्री करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले.  त्यामुळे ही जमीन आपल्या ताब्यातून जाण्याच्या भीतीने जमिनीचे मूळ मालक रामा सुरकर यांनी थेट उच्च न्यायालायात धाव घेतली.
शासनाने नागरी जमीन कमाल धारणा कायदयाची कार्यवाही करून ही जमीन ताब्यात घेतली नसल्याने त्यावरील आपली मालकी कायम असल्याचा दावा त्यांनी केला. न्यायालयानेही सुरकर यांची ही भूमिका मान्य करीत साईराज गृहनिर्माण संस्थेस जमीन देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास स्थगिती दिली.
कमाल नागरी जमीन धारणा नियमानुसार अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेली जमीन शासनाच्या ताब्यात घेणे आवश्यक होते. मात्र बिल्डरांच्या हितासाठी जाणूनबुजून या जमीनीचा ताबा घेण्यात आला नसल्याचे बोलले जात  असून चौकशीत सर्व उघड होईल असे नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.