राज्यात दारू पिऊन गाडी चालविल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या अपघातातील मृतांची संख्याही जास्त आहे. सध्या गडचिरोली जिल्हय़ात दारूबंदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. मंत्रिमंडळातील अध्र्या सहकाऱ्यांनी मान्यता दिल्यास दारूबंदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास उत्पादन शुल्क विभाग तयार आहे. मी जरी या विभागाचा मंत्री असलो तरी माझे मत दारूबंदीच्या बाजूने असेल, असे परखड मत उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी नेरुळ येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात व्यक्त केले.
रस्ते सुरक्षा अभियान-२०१३ अंतर्गत नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने तीन सीडी, एक दिनदर्शिका आणि जनजागृतीच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ नाईक यांच्या हस्ते नेरूळ येथील आगरी कोळी भवनाच्या सभागृहात करण्यात आला. यावेळी पोलीस आयुक्त अशोक शर्मा, अप्पर आयुक्त फत्तेसिंग पाटील, उपायुक्त विजय पाटील, श्रीकांत पाठक, पुरुषोत्तम कराड, प्रादेशिक अधिकारी संजय राऊत आणि नंदकिशोर नाईक उपस्थित होते. नवी मुंबईतील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी नव्हे तर शून्य होईल, असा आशावाद नाईक यांनी या वेळी व्यक्त केला. पामबीच मार्ग आता विमानतळाच्या धावपट्टीसारखा झाला असून या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांना आळा बसावा यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. या मार्गाबरोबरच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासाठीरुग्णवाहिका दिल्या जाणार असून त्यात तत्काळ आवश्यक त्या वैद्यकीय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, असे नाईक यांनी सांगितले.
नवी मुंबईत गेल्या वर्षी ३३४ जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला असून यातील ११४ जण रस्ता ओलांडताना तर ११० जण मोटारसायकल अपघातात मरण पावले आहेत. ही संख्या कमी झाली पाहिजे, असा आशावाद आयुक्त शर्मा यांनी यावेळी व्यक्त केला.
वाहतूक विभागाच्या वतीने नियमांची, दक्षतेची आणि रासायनिक वाहनांच्या सीडी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या. याशिवाय या विभागाने १५ जानेवारीपर्यंत भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 4th Jan 2013 रोजी प्रकाशित
अर्ध्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यास .. राज्यात दारुबंदीचा प्रस्ताव!
राज्यात दारू पिऊन गाडी चालविल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या अपघातातील मृतांची संख्याही जास्त आहे. सध्या गडचिरोली जिल्हय़ात दारूबंदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. मंत्रिमंडळातील अध्र्या सहकाऱ्यांनी मान्यता दिल्यास दारूबंदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास उत्पादन शुल्क विभाग तयार आहे.
आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
Already have a account? Sign in
First published on: 04-01-2013 at 04:38 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: If half half the cabinet agree so liquor will prohibited in state