बेकायदा इमारतींतील रहिवाशांना दिलासा नाही; नियमसुधारणेस प्रशासनाचा नकार
मुंबईमध्ये विकासक मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे करीत असून अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतींमध्ये घर विकत घेणाऱ्या नागरिकांना त्याबद्दल दुप्पट मालमत्ता कराचा भरुदड सोसावा लागतो. विकासकाच्या अनधिकृत बांधकामाची शिक्षा रहिवाशांना भोगावी लागू नये म्हणून लहान घरांना दुप्पट मालमत्ता कराच्या कक्षेतून वगळण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली होती. परंतु पालिका मात्र अनधिकृत इमारतींमधील लहान-मोठय़ा सदनिकाधारकांकडून दुप्पट मालमत्ता कर वसुलीवर ठाम राहिली आहे.
गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात जुन्या चाळींचा पुनर्विकास सुरू आहे. चाळीचा पुनर्विकास करताना विकासक मुळ रहिवाशांसाठी एक आणि विकण्यासाठी एक अशा दोन उत्तुंग इमारतींचे बांधकाम करीत आहेत. अनेक वेळा या दोन्ही इमारतींमध्ये पालिकेला सादर केलेल्या आराखडय़ाव्यतिरिक्त बांधकाम केले जाते. पालिकेला अंधारात ठेऊन बांधकामात परस्पर फेरफार केले जातात. बाधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विकासक मुळ रहिवाशांना घराचा ताबा देऊन, तसेच दुसऱ्या इमारतीमधील घरांचा ताबा खरेदीदाराला देऊन निघून जातो. नव्या घरात वास्तव्यास जाण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्यामुळे मुळ रहिवाशी आणि घर विकत घेतलेले रहिवाशी खुशीत असतात. मात्र कालांतराने इमारतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळते. पालिका नियमानुसार अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतींमधील निवासी आणि व्यावसायीक गाळेधारकांकडून दुप्पट मालमत्ता कर वसुल करीत आहे. त्यामुळे इमारतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे उघड होताच रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कराचा भरुदड सोसावा लागतो. बेकायदा बांधकाम असलेल्या इमारतींमधील निवासी व व्यावसायीक गाळेधारकांकडून दुप्पट मालमत्ता कर वसूल करण्याची कारवाई पालिकेकडून सुरू करण्यात येते. त्यामुळे रहिवाशी हवालदिल होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती.
राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतींमधील ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांमधील रहिवाशांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये, ६०१ ते एक हजार चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांकडून मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दंडात्मक रक्कम वसुली करावी, तर एक हजार चौरस फुटावरील सदनिकेत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशाकडून दुप्पट मालमत्ता कर वसुल करावा, असे पालिकेला सूचित केले होते. याबाबत मालमत्ता कराच्या दंडात्मक कारवाईबाबत पालिकेनेच निर्णय घ्यावा, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
..तर लहान सदनिकाधारकांना दिलासा
पालिका अधिनियमातील कलम १५२ अ नुसार मुंबईमधील बेकायदा बांधकामावर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद १ एप्रिल २०१० पासून करण्यात आली असून त्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. त्याबाबत परिपत्रकही जारी करण्यात आले असून पालिकेने या नियमात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच भविष्यातही अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतींमधील सरसकट सर्वच रहिवाशांवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंडाची आकारणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशींची पालिकेने अंमलबजावणी केली असती तर लहान सदनिकाधारकांना दिलासा मिळू शकला असता.