मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. यासंदर्भात दिल्ली येथे २९ सप्टेंबरला बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. या बैठकीस राज्यातील काही मंत्री उपस्थित राहतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापाऱ्यांसह ग्राहकवर्गाच्याही हिताचे रक्षण करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदीचा निर्णय मागे घेऊन कांदा खरेदी सुरू करावी, असे आवाहन गोयल व पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत केले.
केंद्र शासनाने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदाखरेदीचा घेतलेला निर्णय कांदाउत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांसाठीही फायद्याचा ठरला. परंतु, नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेला कांदा इतर राज्यातील खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात मिळत असल्याने, व्यापाऱ्यांनाही त्यांचा कांदा खरेदीपेक्षा कमी दरात विकावा लागत होता. नुकसान होऊ लागल्याने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव बंद केले आहेत.
व्यापाऱ्यांच्या मागण्या
- कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे
- नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत कांद्याची खरेदी बाजार समितीच्या आवारात करून विक्री शिधावाटप दुकानातून करण्यात यावी.
- कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरसकट ५ टक्के अनुदान आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५०टक्के अनुदान व्यापाऱ्यांना मिळावे
- बाजार समितीचे शुल्क एक रुपयाऐवजी ०.५० पैसे करावे
- आडत दर देशात एकच असावेत