आरक्षित जागांवरील प्रवेश न्यायालयीन आदेशाच्या अधीन

मुंबई : व्यस्थापनाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांत अनिवासी भारतीय आणि आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांच्या मुलांसाठी आरक्षित जागांवर देण्यात आलेले प्रवेश हे न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन राहून असतील, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जमनालाल बजाज इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजला (जेबीआयएमएस) दिले आहेत.

या अभ्यासक्रमासाठी अनिवासी भारतीय आणि आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांच्या मुलांसाठी १५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील एक तृतीयांश जागा या आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांच्या मुलांसाठी आरक्षित आहेत. असे असताना संस्थेने या जागांवर अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना प्रवेश देऊन आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांच्या मुलांना या अभ्याक्रमाला प्रवेश घेण्यापासून वंचित ठेवले. तसेच या अभ्यासक्रमासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी असलेल्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांनी केला. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मििलद जाधव यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. त्यावेळी संस्थेला याचिकेबाबत कळवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांचे वकील अटलबिहारी दुबे यांनी न्यायालयाला सांगितले. याचिकेची प्रत मिळाल्याचे संस्थेच्या वकिलांनीही मान्य केले. परंतु संस्थेतर्फे प्रकरणाबाबत काहीच माहिती देण्यात आली नसल्याचेही सांगण्यात आले. संस्थेच्या या भूमिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच याचिकाककर्त्यांनी अर्ज भरलेल्या श्रेणीतील प्रवेश न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन राहून देण्याचे स्पष्ट केले.