केंद्र सरकार नागरिकांच्या आरोग्याबाबत अर्थसंकल्पात फार कमी आर्थिक तरतूद करते. बांगलादेश व श्रीलंका या लहान देशाहूनही ती कमी आहे. त्याने नागरिकांना चांगल्या आरोग्यसेवा मिळण्यात अडचण निर्माण होते. एकंदरीत स्थिती बघितली तर केंद्र सरकारचे आरोग्य धोरण कुचकामी वाटते, अशी टीका विश्व हिंदूू परिषदेचे नेते डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी केली.
नागपूरला इंडिया हेल्थ लाईन या प्रकल्पाच्या कार्यशाळेकरिता आले असताना गुरुवारी निवडक पत्रकारांशी ते बोलत होते. डॉ. तोगडीया म्हणाले की, भारतात आरोग्य क्षेत्राकरिता अनेक वर्षांपासून प्रामाणिक प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी केला जाणारा खर्च फार कमी आहे. ॉदेशात प्रत्येक हजार रुग्णांमागे उपलब्ध असलेल्या खाटा आणि पायाभूत सुविधा पाहिल्यास फार भीषण परिस्थिती दिसते. हे सारे बदलण्याची गरज आहे. त्याकरिता विहिंपने गेल्या वर्षी नागपूरला इंडिया हेल्थ लाईन या प्रकल्पांवर काम सुरू केले होते. त्याअंतर्गत भारतातील १० कोटी नोंदणी झालेले मधूमेह, स्थूलता, रक्तदाब, हिमोग्लोबीनचे कधीही दुरुस्त न होणारे रुग्ण, तर नोंदणी न झालेल्या २० कोटी गरीब रुग्णांना गरज असल्यास मोफत आरोग्यसेवा दिली जाईल.
एक लाख सदिच्छादूत
नोंदणी न झालेल्या गरीब रुग्ण वेळीच शोधून त्यांच्या मदतीसाठी विहिंप देशात एक लाख सदिच्छादूत नियुक्त करीत आहेत. त्यांना रक्तदाब, हिमोग्लोबीन, स्थुलता तपासण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षित अॅम्बेसेडर प्रत्येक रविवारी नागपूरच्या झोपडपट्टय़ांसह विविध गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या घरी जाऊन आरोग्यसेवा देण्यासाठी मदत करतील. या अभियानातून निरोगी व स्वस्थ भारत करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे निश्चितच नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या १४ लाख कोटींच्या खर्चावर नियंत्रण येईल. नागपूरला येत्या रविवारपासून हा प्रकल्प सुरू होत आहे. नागपूरला मी स्वत व काही डॉक्टर या सदिच्छादूतांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना विविध अत्याधुनिक आणि अद्ययावत तपासणी यंत्रणाही उपलब्ध करून देऊ, असे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला प्रामुख्याने डॉ. जितेंद्र शाहू, डॉ. राजेश मुरकडे,श्रीकांत आगलावे, प्रशांत तितरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.