‘असर’च्या नावाखाली शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळांच्या माथी, प्राथमिक शिक्षक समितीचा आरोप…

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संपादणुकीचे सर्वेक्षण असरदार व्हायचे असेल तर पुढील वर्षापासून प्रथमच्या कार्यकर्त्यांसोबत संबंधित जिह्यातील शिक्षकांनाही सोबत घेण्यात यावे आणि गुणवत्तेची पडताळणी शालेय कामकाजाच्या वेळेत संबंधित शाळेतच व्हावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. प्रथम ही गैरसरकारी संस्था शहरी भागातील शाळांचे कोणतेही सर्वेक्षण करत नसून केवळ ग्रामीण भागातील शाळांचेच करते. याकरिता प्रथमचे कार्यकर्ते कोणत्याही शाळेत जात नाहीत. ते गावात पारावर, मैदानावर, रस्त्यावर खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारून शैक्षणिक गुणवत्तेची पडताळणी करतात. त्यामुळे हे तथाकथित सर्वेक्षण वास्तवदर्शी व पारदर्शक नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केला आहे. संघटनेतर्फे या अहवालाचा निषेध करण्यात आला.

‘असर’ अहवालामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळा आणि शिक्षकांची बदनामी होत आहे. गुणवत्तेच्या बाबतीत या अहवालाचा विचार न करता त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांची प्रगती निश्चितपणे आहे. राज्य शासनाने वेगवेगळ्या माध्यमातून गुणवत्ता विकासाचे कार्यक्रम राबविले आणि त्याची निष्पत्ती तपासण्यासाठी चाचण्या घेऊन मूल्यमापानाचे सकारात्मक व उत्साहवर्धक निष्कर्ष असताना राज्य सरकारच्या उपलब्धीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हा प्रकार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या ३० गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यांची नावे मिळावीत, या गावांमधील ज्या प्राथमिक शाळांना भेटी देण्यात आल्या, त्यांची नावे कळवावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.

-गुणवत्तेचा आलेख उंचावलेला

सरकारी प्राथमिक शाळेत एकच शिक्षक, मुख्याध्यापकांवर शिक्षणाबरोबरच वाढता प्रशासकीय ताण, भौतिक सुविधांची वानवा, ऑनलाईन-ऑफलाईन कामांमुळे प्रभावित होणारे दैनंदिन अध्यापन अशा विपरीत परिस्थितीत सरकारी शाळांचा गुणवत्तेचा आलेख उंचावलेला आहे, याकडे समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कांबे यांनी लक्ष वेधले.

-‘असर’वरील आक्षेप

* ग्रामीण भागातील शाळा-शिक्षकांची बदनामी

* विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ताविषयक प्रगतीची योग्य दखल नाही

* सरकारी शाळांविषयी गैरसमज

* सरकारच्या अनुदानावर सर्वेक्षण

* गुणवत्तेत सतत घसरण आणि कधीकधी किंचित वाढ दाखवून संस्थानिर्मित शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळेत पुरविण्याचे इप्सित साध्य करण्यासाठी सर्वेक्षण.