पाणी आरक्षण बैठकीसाठी कडेकोट बंदोबस्त

पालकमंत्री गिरीश महाजन सर्वपक्षीयांचे लक्ष्य
गंगापूर व दारणा धरण समूहातील पाणी जायकवाडीला दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर, शनिवारी दुपारी जिल्ह्यातील पाणी आरक्षणाबाबतची बैठक कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात होणार आहे. नाशिकचे पाणी मराठवाडय़ाला देण्याच्या निर्णयाला सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने राज्याचे जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना जबाबदार धरले होते. या घडामोडींचे सावट पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या पाणी आरक्षणाच्या बैठकीवर दाटलेले आहे. सर्वपक्षीय समितीने गंगापूर धरण, भाजप आमदारांचे निवासस्थान आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय आदी ठिकाणी पाणी सोडण्याच्या विरोधात आंदोलने केली होती. या बैठकीवेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी करडी नजर ठेवली आहे. गंगापूर धरण समूहात अत्यल्प जलसाठा राहिल्याने नाशिककरांवर पाणी कपातीचे संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे असून शेतीला पाणी मिळण्याची शक्यता धुसर आहे.
जिल्ह्यातील पिण्यासह औद्योगिक व तत्सम प्रयोजनासाठी पाणी आरक्षणाबाबत प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली बैठक शनिवारी दुपारी तीनला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे होणार आहे. महिनाभरापासून पाण्याचा विषय चांगलाच पेटला. समन्यायी पाणी वाटपाच्या निकषाच्या आधारे गंगापूर धरणातून १.३६ तर दारणा धरण समूहातून ३.२४ टीएमसी पाणी देण्यात आले. नाशिकमध्ये दुष्काळी स्थिती असताना पालकमंत्र्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी विचार विनिमय न करता हा निर्णय घेतल्याची आगपाखड झाली. पाणी सोडण्यास सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध दर्शविला. नाशिकचे पाणी मराठवाडय़ाला देण्याच्या निर्णयास भाजपला जबाबदार धरत सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी भाजपला जबाबदार धरत या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानासमोर घंटानाद आंदोलन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यात आला. मुख्यमंत्री व नाशिकचे पालकमंत्री यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करत रोष व्यक्त केला गेला. पालकमंत्र्यांना जिल्हाबंदी करण्याचे इशारे तेव्हा दिले गेले होते. भाजप आमदारांनी पाणीवाटपाच्या निकषाचे खापर काँग्रेस आघाडी शासनावर फोडले. या घडामोडींमुळे लांबणीवर पडत राहिलेल्या आरक्षणाच्या बैठकीच्या निमित्ताने प्रदीर्घ काळानंतर पालकमंत्री महाजन हे नाशिकमध्ये दाखल होत आहे. या बैठकीत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना त्यांना जाब विचारण्याची तयारी केली आहे.
सद्य:स्थितीत गंगापूर धरण समूहात अतिशय अल्प जलसाठा असल्याने पिण्याच्या पाणीटंचाईसह नाशिक व निफाड तालुक्यातील फळबागा संकटात सापडल्या आहेत. या मुद्दय़ावरून आजवर झालेले आंदोलन लक्षात घेऊन या दिवशी पुन्हा तसे काही घडू नये म्हणून पोलीस यंत्रणा दक्षता घेत आहे.
जायकवाडीच्या आधी निर्मिलेल्या गंगापूर धरणाची निर्मिती शेतीसाठी झाली आहे. या पाण्यावर सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर करून जिल्ह्यातील काही भाग समृद्ध झाला.
द्राक्ष व तत्सम शेतीसाठी हजारो कोटींचे कर्ज शेतकऱ्यांनी काढले आहे. या स्थितीत निर्माण झालेल्या संकटावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी पालकमंत्री या नात्याने महाजन यांची होती, याकडे शिवसेनेचे आ. अनिल कदम यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणा त्यांचे काम करेल आणि लोकप्रतिनिधी त्यांचे काम करतील, असे सांगत पालकमंत्र्यांना जाब विचारला जाणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. गंगापूर धरणात अत्यल्प जलसाठा असल्याने पुढील काळात शहराला मोठय़ा प्रमाणात पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागणार असल्याची शक्यता जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केली.
शहरवासीयांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर केल्यास शेतीला काही अंशी पाणी देता येईल. औद्योगिक क्षेत्राची मागणी कमी असल्याने त्यावर परिणाम होणार नाही. परंतु, एकलहरे औष्णिक वीज केंद्र आणि काही घटकांना टंचाईचा फटका बसणार आहे. नाशिक महापालिकेला गंगापूरमधून कमी प्रमाणात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याची कसर दारणा धरणातून भरून काढता येईल. त्या धरणात अधिक पाणी आरक्षित करून नाशिकरोड व परिसराच्या पाणी पुरवठय़ाची तजवीज करता येईल, असे जाधव यांनी सांगितले.