पंतप्रधानांच्या जेएनपीटी भेटीवर निषेधाचे सावट?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी जेएनपीटीमधील चौथ्या बंदराचा शिलान्यास होत आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधानांच्याच हस्ते जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या इरादा पत्राचे वाटप करूनही अद्याप काहीच हाती न लागल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप आहे. या संदर्भात मंगळवारी जेएनपीटी प्रशासन भवन सभागृहात झालेल्या बैठकीत भाजपवगळता सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने या कार्यक्रमाच्या दिवशी पंतप्रधानांचा निषेध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेएनपीटीचे अध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी समितीला दोन महिन्यांची मुदत मागितली होती, मात्र समितीच्या बहुसंख्य सदस्यांनी हा प्रस्ताव अमान्य केल्याने रविवारच्या कार्यक्रमावर निषेधाचे सावट निर्माण झाले आहे.
१६ ऑगस्ट २०१४ला जेएनपीटीच्या पहिल्या भेटीत पंतप्रधानांनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रातिनिधिक इरादा पत्राचे वाटप केले होते. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने तसेच आरक्षित जमिनीसंदर्भात इतर मुद्दे उपस्थित होत असल्याने जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी जेएनपीटीचे अध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत दोन महिन्यांच्या मुदतीत साडेबारा टक्केचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रस्ताव डिग्गीकर यांनी मांडला. हा प्रस्ताव समितीतील भाजपचे सदस्य व माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांनी मान्य केला, मात्र अन्य पक्षांनी तो अमान्य करीत शिलान्यासाचा कार्यक्रमच रद्द करण्याची मागणी केली. या वेळी उरणचे आमदार मनोहर भोईर, दिनेश पाटील, भूषण पाटील, शेकापचे महादेव घरत, मेघनाथ तांडेल, काँग्रेसचे श्याम म्हात्रे, महेंद्र घरत, राष्ट्रवादीचे प्रशांत पाटील, मनसेचे अतुल भगत, उत्कर्ष समितीचे गोपाळ पाटील आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान होणारा विरोध टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.