पिंपरीत बचतगटांचे अनुदान लाटल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत महिला बचत गटांच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे अनुदान लाटण्याच्या बहुचर्चित प्रकरणाचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही उमटले. राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांसह पालिका अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे व दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी दिले.
पिंपरी पालिकेत बेरोजगार महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली प्रत्येकी ३० लाख रुपयांचे अनुदान आणि बँक ऑफ बडोदाचे ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन प्रत्यक्षात एकाही महिलेला रोजगार मिळवून दिला नाही, असा आरोप करत यासह अन्य प्रश्न डॉ. नीलम गोऱ्हे, विनायक राऊत यांनी उपस्थित केले. ४ वर्षांपूर्वी ४ कोटींचे अनुदान ज्या बचतगट महासंघांना देण्यात आले, त्याचे काय झाले, अशी विचारणा करून यास जबाबदार असणारे अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवकांची चौकशी करण्याची मागणी गोऱ्हेंनी केली. बचतगटांना पॉलिमरची पोती देणाऱ्या ‘सुमेध पॉलिमर्स’ कंपनीच्या गैरव्यवहारावर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा केल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी, सर्व प्रकियेची चौकशी करू व दोषींवर कारवाई करू, असे आश्वासन दिले. तर, या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी झाली असून स्वाधार व चिनार महिला बचत गट संघांनी प्रकल्प उभारले नाहीत, असे आढळून आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
बचतगटांना पॉलिमरची पोती तयार करण्याचा कारखाना काढण्यासाठी ३१ मार्च २००८ मध्ये प्रत्येकी ३० लाख रुपयांचे अनुदान आणि बँक ऑफ बडोदाच्या पिंपरी शाखेने ५० लाख रुपयांचे कर्ज दिले गेले. बचतगटांना पॉलिमरची पोती तयार करण्याच्या प्रकल्पासाठी तिप्पट दराने मशिनरी विकणाऱ्या ‘सुमेध पॉलिमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष व तत्कालीन महापौर योगेश बहल संस्थापक सदस्य होते. त्यांच्याकडे कंपनीचे ३२ टक्के समभाग होते. सर्व व्यवहार पूर्ण होताच त्यांनी कंपनीच्या सदस्यत्वपदाचा राजीनामा दिल्याचे शिवसेनेच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी माहिती अधिकारातून उघड केले होते, तेव्हा राजकीय वतुर्ळात खळबळ उडाली होती. तथापि, बहल यांनी कंपनीशी आपला कसलाही संबंध नाही व त्यात आपले समभागही नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या कंपनीने तीन कोटी २० लाख रुपयांची मशिनरी बचतगटांना विकत दिली होती. मात्र, बाजारभावापेक्षा तिप्पट दर लावला होता. त्याची बिलेही कंपनीने दिली नाहीत. कंपनीच्या लेटरहेडवर ८० लाखाची मशिन दिल्याची नोंद होती, असे अनेक मुद्दे माहती अधिकारात उघड झाले होते. या प्रकरणी शिवसेनेने आमने-सामने येण्याचे आव्हान दिले होते. तथापि, राष्ट्रवादीकडून चुप्पी साधण्यात आली होती. आता डॉ. गोऱ्हे यांनी हा विषय सभागृहात मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.