जननी सुरक्षा योजनेत दोनहून अधिक अपत्यांसाठीही मिळणार लाभ

केंद्राच्या जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ आता मातांना दोनपेक्षा अधिक अपत्यांसाठीही मिळणार आहे. तसेच, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लाभार्थी मातांच्या वयासाठीची १९ वर्षांची अटही काढून टाकली आहे. यामुळे दारिद्रय़रेषेखालील आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधील गर्भवती महिला सरकारी दवाखान्यात बाळंत होऊन माता व अर्भक मृत्यू दर कमी होण्यास हातभार लागू शकेल. असे असले तरी या योजनेत लाभार्थीना मिळणारी सातशे रुपयांची तुटपुंजी रक्कम वाढवण्यास मात्र शासन उत्सुक नाही.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ८ मे २०१३ रोजी परिपत्रक काढून सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना तसे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य असल्यामुळे राज्यात मातांना दोन अपत्यांनंतरच्या प्रसूतीसाठी जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नसे.
जननी सुरक्षा योजना केंद्राने २००५-०६ साली सुरू केली. तीस टक्के बाळंतिणी प्रसूतीपश्चात झालेल्या अतिरिक्त रक्तस्त्रावामुळे मृत्युमुखी पडतात. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागांतील गर्भवती स्त्रियांची प्रसूती सरकारी दवाखान्यातच व्हावी आणि त्यायोगे माता मृत्यू दर आणि अर्भक मृत्यू दरात घट व्हावी, हा या योजनेचा उद्देश आहे. अनुसूचित जाती व जमातींमधील सर्व गर्भवती महिलांना, तसेच दारिद्रय़रेषेखालील गर्भवती महिलांना प्रसूतीपश्चात या योजनेचा लाभ मिळतो. शहरी भागात बाळंतिणींना सरकारी दवाखान्यातील प्रसूतीनंतर सहाशे रुपयांची मदत मिळते, तर ग्रामीण भागांत ही मदत सातशे रुपये आहे. ही मदत लाभार्थी महिलेला सात दिवसांच्या आत मिळावी अशी तरतूद आहे. लाभार्थी गर्भवती घरीच बाळंत झाल्यास तिला पाचशे रुपयांची मदत मिळते. बाळंत स्त्री आणि नवजात बालकाच्या जगण्याची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी ही मदत पुरेशी नक्कीच नाही. तरीही, नवीन आदेशात ही रक्कम वाढवण्याच्या कोणत्याही तरतुदीचा समावेश नाही.
राज्यातील ताज्या आकडेवारीनुसार एकूणपैकी ५५ टक्के प्रसूती या शासकीय संस्थांत तर ४० टक्के खासगी संस्थांत होतात. ४ टक्के गर्भवती घरीच बाळंत होतात.    
 पाच जिल्ह्य़ांत आधार कार्डाद्वारे योजनेचा
लाभ मिळण्यास सुरूवात
 जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ आधार कार्डाद्वारे लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्यास सुरूवात झाली आहे. राज्यातील नंदुरबार, वर्धा, पुणे, अमरावती आणि मुंबई येथील लाभार्थीना आधार कार्डाद्वारे योजनेचा लाभ मिळतो. येत्या १ जुलैपासून औरंगाबाद, लातूर, रत्नागिरी, जळगाव, जालना, गोंदिया या आणखी सहा जिल्ह्य़ांतील लाभार्थीनाही आधार कार्डाद्वारे योजनेचा लाभ मिळू शकेल.