हितसंबंधांसाठी आयुक्तांकडून मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल- राष्ट्रवादी

येरवडा परिसरातील सव्वा लाख चौरसफुटांचा भूखंड एका शिक्षण संस्थेला बहाल करण्यासाठी महापालिका आयुक्त महेश पाठक मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करत असल्याचा लेखी आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. संबंधित संस्थेशी आयुक्तांचे हितसंबंध निर्माण झाल्यामुळे या प्रकरणात आयुक्त महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान करत असल्याचे पत्रही मुख्यमंत्र्यांना बुधवारी देण्यात आले.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक बापूराव कर्णे गुरुजी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. येरवडा येथील अंतिम भूखंड क्रमांक ७९ ही जागा माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असून ही जागा देताना तिचे मूल्यांकन प्रचलित शीघ्र सिद्ध गणकानुसार (रेडी रेकनर) करावे, असा ठराव मुख्य सभेने एप्रिल २०१३ मध्ये केला होता. मात्र, असा ठराव केलेला असतानाही ‘दि सोसायटी ऑफ बिशप स्कूल’ या संस्थेला ही जागा ९९ वर्षांच्या कराराने देण्याचा ठराव मुख्य सभेने केला असल्याची खोटी माहिती आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवली आहे. त्यानुसार एप्रिल २०१३ मध्ये झालेला मुख्य सभेचा ठराव शासनाने विखंडित करावा, असे आयुक्तांनी शासनाला कळवले असल्याचे कर्णे गुरुजी यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात, अशा प्रकारचा ठराव भूखंड क्रमांक ८० साठी सन २००४ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. तरीही आयुक्तांनी भूखंड क्रमांक ७९ बाबत असा ठराव झाल्याचे सांगून शासनाची दिशाभूल केली आहे, असेही ते म्हणाले.
ही माहिती कळवताना ज्या दिवशी मुख्य सभा झालीच नव्हती, तो दिनांक आयुक्तांनी शासनाला कळवला आहे. येरवडा येथील भूखंड क्रमांक ७९ संस्थेला देण्याबाबत स्थायी समितीने वा मुख्य सभेने अद्याप मान्यता दिलेली नसतानाही तशी मान्यता दिल्याचे कळवण्यात आले आहे. तसेच ही जागा माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असताना ती प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित असल्याचाही आयुक्तांचा संदर्भ चुकीचा आहे. त्यामुळे केवळ आयुक्तांचे हितसंबंध जपण्यासाठी महापालिकेचे नुकसान का करायचे, असाही प्रश्न राष्ट्रवादीकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
या जागेचे रेडिरेकनरनुसार होणारे मूल्यांकन २९ कोटी १८ लाख ४० हजार असून आयुक्तांनी ते मूल्यांकन फक्त चार कोटी १३ लाख १७ हजार ५०० असल्याचे कळवले होते. हे महापालिकेच्या हिताचे नाही. तसेच ही जागा तीस वर्षांसाठी देण्याबाबत आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे; पण त्या प्रक्रियेलाही मुख्य सभेची मान्यता नाही. आयुक्त स्वत:च महापालिकेची जागा वाटप नियमावली अशाप्रकारे धाब्यावर बसवत आहेत. तसेच ते दहा वर्षांपूर्वीच्या निविदेचा आग्रह धरत आहेत, आदी अनेक बाबी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा आयुक्तांचा प्रस्ताव शासनाने मान्य केल्यास या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.