नव्या गडय़ावर राज्य आले की जुनाच खेळ, जुन्याच गमतीजमतींसह नव्याने कसा सुरू होतो याचे उदाहरण राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा समोर ठेवले. ‘वेळ आल्यास खासगी अनुदानित शाळा राज्य सरकार ताब्यात घेईल’ अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिवेशनात केली. खासगी शाळांवर अंकुश ठेवणे, त्यांची मनमानी थांबवणे हा लाखो पालकांच्या जिव्हाळय़ाचा मुद्दा. त्यामुळे एकीकडे लाखो मतदारांना आपलेसे करू शकेल असा मुद्दा आणि दुसरीकडे म्हणावे तर मूठभर परंतु हाती सत्ता आणि पैसा असलेले संस्थाचालक यांच्या कचाटय़ात आजवरचे एकही सरकार सुटले नाही. पालकांना चुचकारणारी घोषणा करायची आणि त्याच वेळी ती वास्तवात उतरू नये इतपत फटी त्यात ठेवायच्या हे गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे केसरकर यांच्या या तंबीवजा घोषणेचे भवितव्य काय याचा अदमास घेण्यासाठी आजपर्यंतची पूर्वपीठिका लक्षात घेणे महत्त्वाचे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या शाळांतील शिक्षकांचे वेतन शासन देते, अनेक शिक्षणसंस्थांना अगदी माफक दरात अनेक वर्षांपूर्वी शासनाने जमिनी दिल्या, असे असताना त्या शाळांमध्ये इतर सुविधांचा विकास संस्थाचालक त्यांच्या पातळीवर का करत नाहीत असा शिक्षणमंत्र्यांना पडलेला प्रश्न. या सर्व चर्चेचा मूळ मुद्दा हा वेतनेतर अनुदानाचा. खासगी अनुदानित शाळांना शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्त इतर खर्च भागवण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मिळावे अशी मागणी संस्थाचालक गेली अनेक वर्षे करत आहेत. प्रत्येक अधिवेशनात एखाद्या तरी आमदारांकडून वेतनेतर अनुदानाचा मुद्दा मांडण्यात येतो. संस्थाचालक, शिक्षक संघटनांच्या प्रत्येक आंदोलनातही हा मुद्दा मांडला जातो. मागणी अंशत: मान्य झाली, परंतु प्रश्न सुटलेला नाही. या खासगी अनुदानित शाळांना २०१३ पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान दिले जाते. ते २००८ च्या पाचव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वी साधारण १२ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळत होते. ते वेगवेगळी सूत्रे, नियम लावून शासनाने कमी केले. प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, स्वच्छता, देखभाल, मंजूर नसलेल्या शिक्षकेतर पदांचे पगार, विविध उपक्रम, पायाभूत सुविधा, इमारतीची देखभाल, व्यावसायिक दरानुसार वीजदेयके असा सर्व खर्च या चार टक्क्यांतून करणे अपेक्षित आहे.

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: School education minister deepak kesarkar statement on private aided schools in legislative council zws
First published on: 27-03-2023 at 04:08 IST