एकेकाळी ब्रिटिश राजघराणे ज्याला आपली ‘मालमत्ता’ मानत असे, अशा देशांची संघटना म्हणजे राष्ट्रकुल. आजमितीला या गटामध्ये ५६ देश असले तरी भारतासारखे बहुतांश देश हे ‘प्रजासत्ताक’ आहेत. अद्याप १४ राष्ट्रे अशी आहेत की ज्यांच्या प्रमुखपदी ब्रिटनची ‘राणी’ होती. या देशांना ‘राष्ट्रकुल क्षेत्र’ संबोधले जाते. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा या तीन विकसित देशांसह आफ्रिका, आशिया आणि प्रशांत महासागराच्या प्रदेशातील काही देश या राष्ट्रकुल क्षेत्रात येतात. मात्र आता राणीच्या मृत्यूनंतर ‘राष्ट्रकुल क्षेत्र’ आणि एकूणच राष्ट्रकुल संघटनेचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
‘धागा’ निसटला..
राष्ट्रकुल संघटना अभेद्य राहावी, यासाठी राणी एलिझाबेथ यांनी प्रचंड कष्ट घेतले. राणीच्या प्रेमापोटी आणि आदरापोटी अनेक देश इच्छा असूनही राष्ट्रकुलाचे किंवा राष्ट्रकुल क्षेत्राचे सदस्य राहिले. एकाअर्थी एलिझाबेथ या राष्ट्रकुल देशांना बांधून ठेवणारा ‘धागा’ होत्या. हा धागा आता निसटला आहे. केवळ राणीसाठी राष्ट्रकुलात राहिलेले देश आता काढता पाय घेण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा बाहेर पडणार?
राणी हयात असतानाच, १९९९ साली ऑस्ट्रेलियाने प्रजासत्ताक होण्यासाठी (राणीला राष्ट्रप्रमुखपदावरून हटवण्यासाठी) सार्वमत घेतले होते. मात्र तेव्हा हा प्रस्ताव ४५ विरुद्ध ५५ टक्के मतांनी फेटाळण्यात आला. आता पुन्हा एकदा पंतप्रधान अँथोनी अल्बानिज यांनी मॅट थिसलवेट या प्रथममंत्र्यांना संपूर्ण स्वायत्ततेची चाचपणी करण्यास सांगितले आहे. कदाचित पुन्हा सार्वमत घेतले जाईल आणि यावेळी निकाल वेगळा असेल, असे मानले जात आहे. कॅनडामध्ये तर स्थिती आणखी वेगळी आहे. कॅनडाला केवळ घटनेमध्ये बदल करून ब्रिटनच्या राजाला राष्ट्रप्रमुखपदावरून हटवणे शक्य आहे. या दोघांनंतर अनेक छोटे देशही राष्ट्रकुल क्षेत्रातून बाहेर पडतील.
सांस्कृतिक वैविध्य, राजकीय मतांतरे
मुळातच राष्ट्रकुल देशांमध्ये ‘एकेकाळची ब्रिटिश राजवट’ याखेरीज एकही समान दुवा नाही. विविध खंडांमध्ये विभागलेले, प्रचंड आर्थिक दरी असलेले, वेगवेगळी राजकीय स्थिती असलेल्या देशांची ही संघटना आहे. अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात ब्रिटन राजघराण्याने भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी अनेक आफ्रिकन राष्ट्रकुल देशांनी केली होती. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या राष्ट्रकुल स्पर्धा स्पर्धा सोडल्या, तर एकही मोठा एकत्रित कार्यक्रम होत नाही. युरोपीय महासंघ, सार्क, ब्रिक्स या संघटनांप्रमाणे राष्ट्रकुलांच्या परिषदा, करार-मदारही होत नाहीत. त्यामुळे या संघटनेचा ढाचा आधीपासूनच तकलादू आहे.
राणी एलिझाबेथ जिवंत होत्या, तोपर्यंत त्यांच्या प्रयत्नांनी आणि त्यांच्याबाबत असलेल्या आदरापोटी अपवाद वगळता कुणी राष्ट्रकुलातून बाहेर पडले नाही. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. राजे चार्ल्स तृतिय यांना राष्ट्रकुल एकत्र ठेवण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतील आणि कदाचित काही तडजोडीही कराव्या लागतील. त्यांच्या प्रयत्नांवरच या संघटनेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
राष्ट्रकुलात भारताचे स्थान
भारताने ‘राष्ट्रकुल क्षेत्रा’चा भाग व्हावे, असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र भारतीय नेत्यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी आग्रह धरला आणि ते मिळवले. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला १९४९ साली राष्ट्रकुल संघटनेमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले गेले. ‘राजघराण्याशी निष्ठेची शपथ घेतल्याशिवाय सदस्यत्व दिले जावे’, अशी पूर्वअट तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी घातली. राष्ट्रकुल देशांनी ही अट मान्य केल्यानंतर भारताचा अधिकृत प्रवेश झाला. त्यानंतर पाकिस्तान आणि श्रीलंकाही राष्ट्रकुलाचे सदस्य झाले.