एस. वाय. कुरेशी महाराष्ट्राबाबतच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांविषयी काढलेले उद्गार चिंतनीय आहेत. त्या संदर्भात अन्य राज्यपालांच्या वर्तनाकडे पाहावे लागते आणि निवडणूक आयोगाचा ‘लाभाचे पद’विषयक निवाडा गुलदस्त्यात ठेवणाऱ्या राज्यपालांचे वर्तन तर राज्यघटनेशी विसंगत ठरते..महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेविषयीची सुनावणी सुरू असताना पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाचे प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीश धनंजय य. चंद्रचूड यांनी राज्यपालांची भूमिका व अधिकारक्षेत्र यांविषयी जे उद्गार काढले, ते या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या निकालाशी थेट संबंधित नसले तरी तेवढय़ाने ते बिनमहत्त्वाचे ठरत नाहीत. ‘राज्यपालांनी राजकीय बाबींत शिरू नये’ अशा अर्थाचे विधान सरन्यायाधीशांनी केलेले असून ‘सरकार पडेल, अशी कृती राज्यपालांनी स्वत:हून करू नये’ हा त्याच विधानाच्या पुढल्या भागाचा आशय आहे. महाराष्ट्राचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्याबाबत काहीएक नियम व संकेतांचे गांभीर्य पाळून, येथे मतप्रदर्शन न करणेच योग्य ठरेल. परंतु राज्यपालपद ही घटनात्मक संस्था आहे आणि त्या पदावरील व्यक्तीच्या अधिकारक्षेत्राबाबत, राज्यपालांनी राजकीय पक्ष-निरपेक्ष राहावे असा दंडकही राज्यघटनेने घालून दिला आहे. हे पाळले जात नाही म्हणून न्यायमूर्तीना अशी विधाने करावी लागत असतील, तर मग राज्यपालांचे प्रक्रियात्मक आणि घटनात्मक अधिकार काय, हा प्रश्न पुन्हा उद्भवतो. हाच प्रश्न वारंवार उद्भवणारा आहे, याची उदाहरणे नजीकच्या काळात अनेक सापडतात. त्यामुळे राज्यपाल पदावरील व्यक्तींवर ‘केंद्राचे हस्तक’ असल्याची टीका होण्याचे प्रसंगही वारंवार आलेले दिसतात. अलीकडे तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधिमंडळातील अभिभाषणातून ‘सेक्युलॅरिझम’, पेरियार आणि डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयीचे उल्लेख वगळून अधिकारातिक्रम केला होता. नंतर द्रविडियन राजकारणाबद्दल या राज्यपालांनी अनुदार उद्गार काढले तसेच भावी सनदी अधिकाऱ्यांपुढे भाषण करताना राज्य आणि केंद्र यांच्यात जेव्हा विसंवाद दिसेल तेव्हा केंद्राचीच बाजू घेण्याचा उपदेश केला, हे प्रकारही वादग्रस्त ठरले होते. आणखी एक वाद हेच राज्यपाल तमिळनाडूचे नाव बदला म्हणाले, तेव्हा झाला होता.झारखंडचे तत्कालीन राज्यपाल (आणि आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल) रमेश बैस यांनी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावरील ‘लाभाचे पद’विषयक तक्रारीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने कोणता निवाडा दिलेला आहे हेच गुलदस्त्यात ठेवले आणि त्यामुळे तेव्हा विधिमंडळात गदारोळ होत राहून कामकाज विस्कळीत झाले. हेमंत सोरेन यांनी वारंवार विनंत्या करूनसुद्धा, राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वाच्यता केलीच नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना दोषी ठरवले की निर्दोष, याबद्दलचा संभ्रम कायम राहिला हा झाला एक भाग, पण येथे निर्देश केला पाहिजे तो राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९२ (२) चा. अनुच्छेद १९२ हा अपात्रतेच्या प्रश्नांवरील निर्णयाबाबत राज्यपालांचे अधिकार स्पष्ट करणारा असून १९२ (२) द्वारे, ‘‘ अशा कोणत्याही प्रकरणावर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी राज्यपाल निवडणूक आयोगाचे मत घेईल आणि अशा मतानुसार कृती करेल’’ असे बंधन राज्यपालांवर घालण्यात आलेले आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने तर मत दिलेले होते. मात्र तरीही झारखंडचे राज्यपाल ‘निवडणूक आयोगाच्या मतानुसार कृती’ करत नव्हते आणि कालहरणासाठी ‘मी द्वितीयमत (सेकंड ओपिनियन) देण्याची विनंती कळवली आहे’ - असे कारण देत होते. आयोगाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर कसले द्वितीयमत? याविषयीचा विचार तत्कालीन राज्यपालांबाबत कितीही सहानुभूती बाळगून केला तरी, त्यांच्या या कालहरणातून राज्यघटनेविषयीचे त्यांचे अज्ञान दिसल्याचे म्हणावे लागेल. अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाचे मत हे न्यायनिवाडा-तुल्य (क्वाझी-ज्युडिशिअल) असते आणि एकदा आयोगाने आमदारास पात्र अथवा अपात्र ठरवले की स्वल्पविरामाचाही बदल न करता राज्यपालांना तो निर्णय कृतीत आणावा लागतो. ‘लाभाचे पद’विषयक प्रकरणांत तर निवाडय़ाचे आणि निर्णयाचे अधिकार राज्यघटनेने निवडणूक आयोगाकडेच सोपवले आहेत. ज्याला राज्यपाल निवडणूक आयोगाचे ‘मत’ म्हणत होते, तेदेखील त्यांनी गुलदस्त्यातच का ठेवले, ते उघड का केले नाही, हे मात्र आजही गूढच राहिले आहे. जर हेमंत सोरेन हे ‘लाभाचे पद’प्रकरणी (ते खनिकर्म-मंत्री होते आणि काही खाणींमध्ये त्यांची मालकी होती, अशी तक्रार त्या वेळी भाजपने केली होती, त्याबद्दल) ‘दोषी’ ठरले असते, तर राज्यपालांनी वेळ न दवडता सोरेन यांना पदावरून दूरच करणे हा एकमेव पर्याय होता. जर हेमंत सोरेन निर्दोष ठरले असतील, तर राज्यपालांनी तसे जाहीर करून अथवा सोरेन यांना तशी माहिती देऊन, पुढील संभ्रमाच्या शक्यता दूर करणे योग्य ठरले असते. राज्यपालांनी या दोहोंपैकी काहीच केले नाही. हा संभ्रमाचा काळ राजकीय हालचालींना वेग येण्यासाठी पुरेसा असतो, याची कल्पना बहुधा राज्यपाल बैस यांनाही असेलच. झाले असे की, कोणतीही खात्रीलायक माहिती नसल्याने तशा राजकीय हालचाली सुरू झाल्या. त्या गडबडीत सोरेन यांनी स्वत:वर विश्वासदर्शक ठराव मांडला. वास्तविक हे अनाठायीच. हेमंत सोरेन जर निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवले असतील, तर त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकूनही त्यांना पद सोडावेच लागणार होते. तसे काही झाले नाही. झाले ते मोठे राजकीय नाटय़. तेच राज्यपालांना हवे होते की काय, अशी शंका घेण्यास वाव उरण्याचे कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाचा निवाडा त्यांनी उघडच केलेला नव्हता आणि नाही. ही कृती राज्यघटनेशी विपरीत ठरते.राज्यपाल हे केंद्राने नेमलेले असतात, त्यामुळे राज्यातील राजकीय वाद तसेच राजकीय मतभेदांमुळे होणाऱ्या कलहांमध्ये लक्ष न घालता त्यांनी बिगर-राजकीय, निष्पक्ष राहावे. कायदेमंडळांच्या कामकाजात अडथळे आणण्याचे त्यांनी टाळावे. या साऱ्या अपेक्षा वर्षांनुवर्षे फोल ठरत आहेत. म्हणूनच राज्यपालांचे स्वेछाधिकार काढूनच टाका अशी मागणी होते किंवा राज्यपालपद हवेच कशाला, असेही म्हटले जाते. विशेषत:, ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेतील बहुमत कोणा एका पक्षाकडे नसेल, तेथे तर राज्यपाल केंद्राचा माणूस म्हणून काम करत असल्याची टीकासुद्धा होत राहिलेली आहे. मात्र भारतीय लोकशाहीच्या आजवरच्या वाटचालीत राज्यपालांच्या वर्तनावर काही बंधनेही अभ्यासूपणेच सुचवण्यात आलेली आहेत, त्यांवर पुरेशा गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. न्या. सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधांचा र्सवकष अभ्यास करण्यासाठी १९८३ मध्ये नेमला गेला; त्याच्या अहवालात राज्यपालांनी त्रिशंकू विधानसभेत सरकार स्थापनेसाठी कोणाला पाचारण करावे, याची केवळ स्पष्टच नव्हे तर क्रमानुसार यादी दिलेली आहे आणि तोच कृती-क्रम राज्यपालांनी कसोशीने पाळल्यास त्यांच्यावर याबाबत टीकेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तो कृती-क्रम असा आहे : (१) निवडणूकपूर्व समझोता केलेल्या पक्षांच्या आघाडीला संधी देणे, (२) सर्वाधिक मते मिळवणाऱ्या पक्षाला (सिंगल लार्जेस्ट) इतर पक्ष तसेच अपक्षांच्या सहकार्याने सरकार स्थापण्याची संधी देणे, (३) निवडणुकीनंतर एकमेकांशी समझोता करणाऱ्या आघाडीला पाचारण करणे किंवा (४) निवडणुकीनंतर समझोता केलेले दोन वा अधिक पक्ष सरकारमध्ये, तर अन्य पक्ष अथवा अपक्ष या सरकारला बाहेरून पािठबा देणारे असल्यास त्यांना पाचारण करणे. दोन दशकांनंतर - २००७ मध्ये न्या. पुंछी समितीनेदेखील हाच कृती-क्रम पाळला गेला पाहिजे असे म्हटले आहे, पण कोणत्या सरकारने त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी करून त्यास राज्यघटनात्मक- संस्थात्मक रूप दिलेले नाही. राज्यघटनात्मक नीतिमत्ता अथवा सांविधानिक संकेत आणि मूल्ये ही राज्यपालांच्या ‘स्वेछाधिकारा’त असल्यास काय घडू शकते, हे गतकाळाने आपल्याला दाखवलेले आहे. त्या अप्रिय इतिहासाची पुनरावृत्ती आपल्याला नको असेल, तर राज्यपाल लक्ष्मणरेषा ओलांडणार नाहीत, याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. या लक्ष्मणरेषा सरकारिया आणि पुंछी आयोगांनी स्पष्ट केलेल्या आहेतच, परंतु त्यांना संस्थात्मक प्रतिष्ठा देण्याची गरज तातडीची ठरते आहे.
