Page 69 of मुंबई उच्च न्यायालय News

मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यानुसार, अॅक्ट ऑफ गॉड म्हणजे अशा नैसर्गिक घटना ज्यावर…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला…

केंद्र व राज्य शासनातर्फे मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) शिष्यवृत्ती दिली जाते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा फायदा पुनर्विकास इमारतींमधील रहिवाशांप्रमाणे, असे प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांनादेखील होणार आहे.

बेघरांची समस्या ही केवळ मुंबई किंवा देशापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक समस्या आहे. पदपथावर राहणाऱ्या व्यक्तीदेखील माणसे आहेत.

ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांचा भार कमी व्हावा या उद्देशातून ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर नवे स्थानक उभारण्यात येणार आहे.

वाहनतळ सुविधेमुळे सरकार आणि महानगरपालिकांना आर्थिक फायदा होऊन सरकारी तिजोरीत महसुलाची वाढ होईल,

दोन आठवडय़ांत याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठासमोर शुक्रवारी मलिक यांची याचिका सुनावणीसाठी आली

नवाजुद्दीन आणि झैनब यांनी मुलांबाबत एकमेकांशी बोलून तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता यांच्या विरोधात त्यांच्याविरोधात ईडीने नोंदवलेली तक्रार रद्द केली.

नवलखा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता आणि सार्वभौमत्वावर थेट परिणाम करणारे कृत्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.