भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या (कॅग) आक्षेपांकडे सरकार नेहमीच दुर्लक्ष करते अशा तक्रारी असतानाच, निर्देशांचे पालन होत नसल्याबद्दल राज्यपालांनीही सरकारच्या नकारात्मक…
कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी मंडळाने मिळवलेल्या उत्पन्नापेक्षा व्याजासह कमी रक्कम पाच कोटी ग्राहकांना दिल्याचे उघडकीस आले आहे.
टोल वसुली करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचे लेखापरीक्षणही ‘कॅग’ मार्फत करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली…
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांना अर्थात ‘कॅग’ला खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या लेखा परीक्षणाचे अधिकार कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार आहेत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने…
