संचालक मंडळास अंधारात ठेवून राजकीय नेते, कर्मचारी आणि खाजगी बिल्डरांचे हितसंबध जोपासण्यासाठी नियमबाह्य निर्णय घेतल्यामुळे शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ(सिडको)…
जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम या दोन खात्यांतील गैरकारभारांवरून नेहमीच चर्चा रंगत असतानाच या दोन्ही खात्यांनी ठेकेदारांवर विशेष प्रेम दाखविल्याचे भारताचे…
खासगी बिल्डरांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र आणि विविध सवलती मिळूनही मुंबईतील १९६४२ उपकरप्राप्त इमारतींपैकी ५५३ इमारतींचाच पुनर्विकास मार्च २०१२ पर्यंत त्यांच्यामार्फत…
राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आपल्या अहवालातील निष्कर्ष राज्य सरकार व त्याच्या संबंधित खात्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच काढण्यात आला असून…
महालेखापालांनी सादर केलेल्या ताज्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या ५२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. महालेखापालांनी काहीही अहवाल…
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेचा गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महाराष्ट्रात सत्ताधारी काँग्रेसला राजकीय लाभ झाला असला तसेच या योजनेत कोणताही गैरप्रकार झालेला नसल्याची…
