Page 122 of उच्च न्यायालय News

विनापरवाना घोडागाडय़ा जप्त करा

परवाना नूतनीकरणासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देऊनही त्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या घोडागाडी आणि त्याच्या चालक-मालकांबाबत कठोर पावले उचलत विनापरवाना आणि आरोग्याचे…

12 years ago

कायदा रद्द झाल्यावरही नासुप्रचे अस्तित्व कसे?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (म्हाडा) कायदा लागू झाल्यानंतर नासुप्र कायद्यासह पाच कायदे रद्द करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर नागपूर…

12 years ago

सीमाशुल्क विभागाची उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

सोने तस्करीच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या आरोपींविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी विनाकारण विलंब करणाऱ्या स्वत:च्याच वकिलावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे…

12 years ago

बॅडमिंटन संघटना-खेळाडूंना उच्च न्यायालयाची चपराक

छोटय़ा-छोटय़ा कारणांवरून भांडून त्यात खेळावर अन्याय करू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय बॅडमिंटन संघटना (बीआयए) आणि खेळाडूंना गुरुवारी…

12 years ago

मुंबईसाठी स्वतंत्र ‘सीआरझेड’?

समुद्रकिनाऱ्याच्या लगत गेल्या कित्येक दशकांपासून वसलेली हजारो बांधकामे, विकासानुसार निर्माण झालेली जागेची गरज आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबतच्या चिंता या सर्वाच्या पाश्र्वभूमीवर…

12 years ago

पुरावे नष्ट होण्याच्या भीतीने जामीन नाकारणे अयोग्य

आरोपी पुरावे नष्ट करू शकतो वा साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतो अथवा तपासात हस्तक्षेप करू शकतो आदी मुद्दे हे त्याला जामीन…

12 years ago

‘त्या’ बार-हॉटेल्सवर काय कारवाई ?

नियम धाब्यावर बसवून मद्य उपलब्ध करून देणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बार आणि अन्य हॉटेल्सवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा करीत त्याबाबत स्पष्टीकरण…

12 years ago

..आणि उच्च न्यायालयातच घरांची बोली लागली!

विकासकाने इमारत बांधताना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे (झोपु) विकास शुल्क व महापालिकेचा कर न भरल्याने उच्च न्यायालयाने विकासकाकडून थकित रक्कम वसूल…

12 years ago

शिधावाटप नियंत्रकांच्या दोन परिपत्रकांना उच्च न्यायालयाची चपराक

शिधावाटप दुकानदारांना आधार कार्डाच्या नोंदी ठेवण्यासंदर्भात आणि रेशनिंग अधिकाऱ्याला महिन्यातून एकदाच भेटण्याबाबत शिधावाटप नियंत्रकांनी काढलेली दोन परिपत्रके प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचे…

12 years ago

करारातील अटींचा भंग हा विश्वासघात नव्हे -उच्च न्यायालय

एखाद्या करारातील अटींचा भंग झाला, तर त्याला ‘फसवणूक’ किंवा ‘विश्वासघात’ म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू…

12 years ago

गुन्ह्य़ाच्या तपासाचा पोलिसांना अधिकार -उच्च न्यायालय

पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा पूर्ण अधिकार असून न्यायालय त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च…

12 years ago

खासदाराच्या सांगण्यावरून बदली रद्द करणे कायद्यानुसार असंमत

खासदाराच्या सांगण्यावरून बदली रद्द करणे हे कायद्यानुसार संमत नाही, अशी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात निर्णय देताना…

12 years ago