घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा आणि सर्व महानगरपालिका- नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजीटल पद्धतीने जोडण्यात…
‘रेरा’ कायद्यानुसार ५०० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळावरील किंवा आठ सदनिकांच्या कुठल्याही प्रकल्पाची (यात प्लॉट्सचाही समावेश) महारेरा नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
महारेरा कायद्यानुसार दर तीन महिन्यांनी नोंदणीकृत गृहप्रकल्पाची माहिती अद्ययावत न करणे आणि या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणाच्या नोटीसकडे कानाडोळा करणे विकासकांना…
महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणात (महारेरा) तक्रारीवर सुनावणी झाल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीखच दिली जात नसल्याची ओरड घर खरेदीदारांनी केली होती. परंतु…
