जानेवारी २०२३ मध्ये नोंदणी झालेल्या आणि रेरा नियमानुसार तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या गृहप्रकल्पाविरोधात महारेराने कारवाईचा बडगा उगारला…
या खरेदीदारांना आता महारेराशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय राहिलेला नाही. परंतु महारेराकडूनही तात्काळ सुनावणी घेतली जात नसल्यामुळे हे खरेदीदार हवालदिल झाले…
