Page 11 of महारेरा News

घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा आणि सर्व महानगरपालिका- नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजीटल पद्धतीने जोडण्यात…

मुंबईतील एका आलिशान प्रकल्पातील दहा खरेदीदारांविरुद्ध संबंधित विकासकाने केलेली अपील अपीलेट प्राधिकरणाने रद्द केली आहेत.

पूर्वी रेरा क्रमांक लक्षात ठेवून महारेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन इच्छित प्रकल्पाचा तपशील शोधावा लागायचा. आता काहीही लक्षात न ठेवताच एका क्लिकवर…

ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आपण ‘महारेरा’ कायदा केला आहे.

‘रेरा’ कायद्यानुसार ५०० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळावरील किंवा आठ सदनिकांच्या कुठल्याही प्रकल्पाची (यात प्लॉट्सचाही समावेश) महारेरा नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

महारेराने अशा १९७ विकासकांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीसा बजावल्या असून त्यांच्याविरोधात पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

मुंबई क्षेत्रातील ५२, पुणे क्षेत्रातील ३४ आणि नागपूर क्षेत्रातील ४ विकासकांचा समावेश आहे. उर्वरित म्हणजे १०७ विकासकांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू…

महारेरा कायद्यानुसार दर तीन महिन्यांनी नोंदणीकृत गृहप्रकल्पाची माहिती अद्ययावत न करणे आणि या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणाच्या नोटीसकडे कानाडोळा करणे विकासकांना…

महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणात (महारेरा) तक्रारीवर सुनावणी झाल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीखच दिली जात नसल्याची ओरड घर खरेदीदारांनी केली होती. परंतु…

या सर्वांना आपल्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द का करू नये ,अशी कलम ७ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याबाबत अपेक्षित…

नुकसानभरपाई पोटी वसुली आदेशाची अमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेरा सातत्याने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संपर्कात आहे.

भविष्यात काही समस्या उद्भवली तर विकासक मात्र सहीसलामत सुटणार आहे, अशी भीती ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केली होती. या पत्राला उत्तर…