याआधी देखील ‘सेबी’ने एसएमई मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांच्या किमतीत होणारी गैरप्रकार आणि हेराफेरी रोखण्यासाठी त्यांच्यावर विशेष देखरेखीची तरतूद केली आहे.
उलट ‘सेबी’नेच जी काही प्रलंबित चौकशी आहे ती तीन महिन्यांच्या मुदतीत पूर्ण करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निकालपत्राचा सारांशाने हा अन्वयार्थ…
