चित्रा रामकृष्ण यांची ‘सीबीआय’कडून चौकशी

रामकृष्ण यांच्याबरोबरच, एनएसईचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी नारायण आणि माजी समूह कामकाज अधिकारी आनंद सुब्रमणियन या तिघांच्या विरोधात देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी ‘लुकआऊट नोटीस’देखील सीबीआयने जारी केली आहे. एनएसईच्या ‘को-लोकेशन घोटाळय़ा’शी संबंधित आरोपी दिल्लीस्थित ओपीजी सिक्युरिटीजचे प्रवर्तक संजय गुप्ता आणि इतरांवर सीबीआयने यापूर्वीच गुन्हा दाखल केला आहे. या घोटाळय़ाशी संबंधित सेबी आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारातील अज्ञात अधिकाऱ्यांची या तपास यंत्रणेकडून चौकशी करण्यात येत आहे.

सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात, मोजक्या दलालांसाठी मोठय़ा नफ्याचे साधन ठरावे, यासाठी त्यांना व्यवहार प्रणालीत प्राधान्यक्रमाने (इतरांपेक्षा काही सहस्त्रांश सेकंद आधी) प्रवेश देणारी ‘सह-स्थान’ (को-लोकेशन) सुविधा याच खासगी कंपनीने एनएसईच्या सव्‍‌र्हर संरचनेत अनिष्ट बदल करून दिली. ‘एनएसई’तील अज्ञात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी पुरत्या संगनमताने २०१० ते २०१२ दरम्यान हा को-लोकेशन घोटाळा सुरू होता, असाही सीबीआयचा आरोप आहे.

हिमालयाच्या पर्वतरांगातील एका योग्याच्या सल्ल्याने  एनएसईच्या प्रमुख चित्रा रामकृष्ण कारभार करीत होत्या आणि आनंद सुब्रमणियन यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती ते मुख्य कामकाज अधिकारी म्हणून बढतीही योगीने दिलेल्या सल्लानेच केली गेल्याचा बाजार नियंत्रक सेबीचा अहवाल ११ फेब्रुवारीला प्रकाशात आल्यापासून हे प्रकरण ठळकपणे चर्चेत आले आहे. सुब्रमणियन यांची नियुक्ती आणि प्रशासकीय त्रुटी व हयगयीचा ठपका ठेऊन सेबीने आर्थिक दंडही ठोठावला आहे. रामकृष्ण यांना तीन कोटी रुपयांचा, रवी नारायण आणि आनंद सुब्रमणियन यांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्य नियामक अधिकारी आणि अनुपालन अधिकारी व्ही. आर. नरसिम्हण यांनाही सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

सीबीआयने रामकृष्ण यांची सुरू केलेली चौकशी ही, यापूर्वीच तपास सुरू केलेल्या को-लोकेशन घोटाळय़ातील त्यांचा सहभाग, तसेच सेबीच्या ताज्या १९० पानी अहवालातून पुढे आलेल्या धक्कादायक माहितीच्या अनुषंगाने आहे किंवा कसे हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

चित्रा रामकृष्ण यांनी एप्रिल २०१३ ते डिसेंबर २०१६ या काळात राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या व्यवस्थापकीय  संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होत्या.