भांडवली वस्तू धोरण मंजूर!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी भांडवली वस्तू क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच धोरण मंजूर केले असून, त्यात २०२५पर्यंत २.१० कोटी रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
देशांतर्गत उद्योगधंद्यातून एकूण ७.५ लाख कोटींच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट राखले आहे. २०१४-१५ सालात हे उत्पादन २.३ लाख कोटी रुपयांचे आहे.
सध्या या क्षेत्रात ८४ लाख लोकांना रोजगार दिला जात असून हे प्रमाण ३ कोटींवर नेण्याचा या धोरणाचा मानस आहे. थेट देशी रोजगार १४ लाखांवरून ५० लाख करण्यात येणार आहेत व अप्रत्यक्ष रोजगार सध्या ७० लाख आहेत ते २.५० कोटी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अतिरिक्त २.१० कोटी लोकांना रोजगार मिळेल.
भांडवली वस्तूंचे देशांतर्गत मागणीतील प्रमाण ६० टक्क्यांवरून २०२५पर्यंत ८० टक्क्य़ांवरनेले जाणार आहे. त्यासाठी देशांतर्गत निर्माण उद्योगांचा क्षमता वापर ८०-९० टक्के करावा लागणार आहे. सध्याची निर्यात २७ टक्के असून तीही ४० टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे उद्दिष्ट आहे. एकूण उत्पादनात भांडवली वस्तूंचा वाटा १२ टक्के आहे तो २०२५ पर्यंत २० टक्के करण्याचा इरादा आहे.
भारतात उत्पादनाच्या चालनेसह भांडवली वस्तूंचे उत्पादन जर वाढले तर त्यामुळे आर्थिक स्थिती लक्षणीय सुधारेल, असे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी प्रतिपादन केले.
भांडवली वस्तू क्षेत्रातील आतापर्यंत वापरले न गेलेले सामथ्र्य वाढवून देशाला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा विचार आहे. सामाईक वस्तू व सेवा कर व्यवस्था राबवण्यात येणार असल्याने, देशभरात सर्वत्र एकसमान दर राहतील.