दुष्काळी यादीतून वगळलेला कापूस पुन्हा मदतीच्या रडारवर?

पीक कापणीचे प्रयोग न झाल्याने दुष्काळी मदतीपासून वंचित कापूस उत्पादनाची घट तब्बल ७० टक्क्य़ांहून अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषत: बीड जिल्ह्य़ात ही घट सर्वाधिक असल्याच्या नोंदी आहेत. या बरोबरच उत्पादित कापसाला हंगामाच्या शेवटी खासगी खरेदीदारांनी चांगला भाव दिला. मात्र, दुष्काळामुळे उत्पादनच घटल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. आता पीक कापणीचे प्रयोग पूर्ण झाले असल्याने त्याचा अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे नव्याने मदतीसाठी निवेदन पाठविले जाणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्य़ात २७० पीक कापणीचे प्रयोग हाती घेण्यात आले. महसूल, कृषी विभागांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या कापणीनंतर उत्पादनातील घट समोर येऊ लागली आहे. कापणीअंती सरासरी ३२६ क्विंटल उत्पादन आल्याची कृषी विभागाची आकडेवारी आहे. जिल्ह्य़ात ८१८ क्विंटल कापणीनंतर उत्पादन अपेक्षित होते. ही घट ५६ टक्के आहे. औरंगाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्य़ांत ९ लाख ६४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामात कापूस लागवड करण्यात आली. कोरडवाहू आणि बागायत कापसाचे पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाल्याने त्याचे अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केले जात आहेत. त्यामुळे दुष्काळी मदतीतून वगळलेला कापूस पुन्हा मदतीच्या यादीत येऊ शकतो.
जालना जिल्ह्य़ात कापूस वेचणीनंतर ३११ क्विंटल उत्पादन झाले. जिल्ह्य़ात ७८४ क्विंटल उत्पादन होणे अपेक्षित होते. ही घट ६० टक्क्य़ांहून अधिक आहे. बीड जिल्ह्य़ात सर्वाधिक घट असल्याची नोंद कृषी विभागाकडे आहे. या जिल्ह्य़ात केवळ २८ टक्के उत्पादन झाले. कापणीअंती १५५ क्विंटल उत्पादन झाले. तेथे ५४५ क्विंटल उत्पादनाची सरासरी आहे. मोठय़ा प्रमाणात कापूस उत्पादन घटले असतानाही केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या तांत्रिकतेत दुष्काळी मदत अडकली होती.
औरंगाबाद विभागातील बीड, जालना आणि औरंगाबाद या तीन जिल्ह्य़ांत २३ लाख २१ हजार १०२ क्विंटल कापूस खरेदी झाल्याची नोंद पणन विभागाकडे आहे. कापूस खरेदीची ही आकडेवारी राज्याच्या स्तरावर वेगळीच असल्याने कापूसउत्पादन अधिक झाल्याचे सांगितले जाते. नियोजन समिती बैठकीसाठी आलेल्या परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा या क्षेत्रात अभ्यास असल्याने, दुष्काळी मदत आणि कापूस उत्पादन या बाबत विचारले असता त्यांनी मराठवाडय़ातील उत्पादकतेची आकडेवारी तुलनेने कमी असली, तरी ती अगदीच खालावली आहे असे म्हणता येणार नाही, असे सांगितले. गेल्या वर्षी १ कोटी ३०० क्विंटल कापसाची खरेदी झाली होती. या वर्षी हा आकडा ९७ लाख क्विंटल असल्याचे कृषी सचिवांनी सांगितले. त्यामुळे पणन महासंघाकडून येणारी आकडेवारी आणि काढलेली उत्पादकता याचे गणित नव्याने मांडून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देता येऊ शकते काय, याचे हिशेब मांडले जात आहेत.
केंद्र सरकारकडे कापसासाठी नव्याने निवेदन पाठविण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. हे निवेदन मान्य झाल्यास वगळलेल्या कापसालाही मदत मिळू शकते.