हिंदीची आ‘सक्ती’, शिक्षणाची निवृत्ती! प्रीमियम स्टोरी
उत्तम शिक्षण द्यायचे असेल तर आधी मुलांच्या हिताचा सखोल विचार केला पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे मोठे आव्हान आहे.
‘मनुस्मृती’च्या अनावश्यक उल्लेखानं वादग्रस्त ठरलेल्या शालेय शिक्षणाच्या ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखड्या’चा (राअआ) अंतिम मसुदा निवडणुका जाहीर होण्याआधी घाईघाईने प्रसिद्ध झाला.
राज्याच्या चिरस्मृतीचा भाग असलेल्या ‘पानशेत धरणफुटी’च्या बासष्ट वर्षांनंतर एक नवीन ‘पानशेत योजना’ तयार झाली आहे.
राज्यातील सरकारी शाळा ‘सीएसआर’च्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केली, त्यातून विषमता दूर होणार नाहीच; उलट ‘सर्वासाठी…
शालेय विद्यार्थ्यांना करायला लावला जाणारा किंवा त्यांच्याकडून होणारा तथाकथित स्मार्टफोनचा (अति)वापर हा भारतातल्या एका मोठय़ा समाजघटकासाठी नवीन नाही.
महात्मा जोतिराव फुले यांनी १८८२ साली ‘हंटर आयोगा’कडे सर्व मुलामुलींसाठी सक्तीच्या सार्वत्रिक शिक्षणाची मागणी केली. तिला तब्बल सव्वाशे वर्षांहून जास्त…
केंद्र सरकारने अलीकडेच नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा (?) जाहीर केला.
