केंद्र सरकारच्या सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देत महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारने आपल्या एक कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, महागाई भत्ता किंवा डीए वाढवण्यासाठी केंद्र १२,८१५ कोटी रुपये खर्च करेल. १ जानेवारी २०२३ पासून डीएमध्ये वाढ लागू करण्यात आली आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकार सध्याच्या ३८% वरून ४२% पर्यंत डीए वाढवू शकते, असा यंदा फेब्रुवारीपासून व्यक्त होणारा अंदाज अखेर खरा ठरला आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी DA किंवा DR मधील कामगार मंत्रालयाने केलेली ही वाढ दर महिन्याला जारी केलेल्या औद्योगिक कामगारांसाठीच्या (CPI-IW) ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित असते. ताज्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई दर कमी होऊन ६.४४% झाला, मुख्यत्वे अन्न आणि इंधनाच्या वस्तूंच्या किमतीत किरकोळ घट झाल्यामुळे तो घसरल्याचं पाहायला मिळतंय.
‘या’ दिवसापासून डीए लागू होणार
मोदी सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याची घोषणा केली असली तरी १ जानेवारी २०२३ पासून कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळणार आहे. सध्या एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ३८% DA मिळत आहे. DA वाढ शेवटी २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी झाली होती आणि ती १ जुलै २०२२ पासून प्रभावी मानली गेली होती.
DA का वाढवला आहे?
सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या सोयीसाठी वाढत्या किमतींची भरपाई करण्यासाठी DA वाढवला जातो. वेळेनुसार जगण्याची पद्धत आणि गरजा बदलतात, याची माहिती CPI-IW द्वारे ट्रॅक करून मिळवली जाते. महागाई भत्ता आणि महागाई मदत वर्षातून दोनदा वेळोवेळी सुधारित करून वाढवली जाते. दरम्यान, डीए वाढीबाबत अनेक राज्यांमध्येही हालचाली वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी पश्चिम बंगालचे सरकारी कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. यापूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने १ जानेवारी २०२३ पासून डीए भत्ते आणि निवृत्तीवेतनधारकांना पूर्वलक्षी पुनरावलोकनासह ४% वाढ मंजूर केली होती.