नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहारांवरून संसदेत विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरले असताना, भारतातील नागरिकांच्या परदेशातील बेनामी कंपन्यांची माहिती नसल्याचे लेखी उत्तर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून राज्यसभेत देण्यात आले आहे. परदेशातील बेनामी कंपन्यांची कायदेशीर व्याख्याही केलेली नसल्याची कबुली केंद्राने दिली. त्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले.
विशेष म्हणजे बेनामी कंपन्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी २०१८ मध्ये भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने कृती दल तयार केले होते. या कृती दलाची लेखी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने त्या वेळी राज्यसभेत दिली होती. तर, सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात, परदेशातील बेनामी कंपन्यांचे भारतीय मालक कोण, असा प्रश्न माकपचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी राज्यसभेत विचारला होता. त्यावर, गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी, केंद्राकडे हा तपशील नसल्याची कबुली देऊन बेनामी कंपन्यांची व्याख्या केली नसल्याचेही सांगितले. या विसंगतीवरून सोमवारी माकप, तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसने अर्थ मंत्रालयावर टीकेची झोड उठवली. ‘बेनामी कंपन्यांची व्याख्याच केंद्राला माहिती नाही तर कृती दल स्थापन तरी कशाला केला’, असा प्रश्न ब्रिटास यांनी केला.
काँग्रेसने अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशीच्या मागणीसाठी संसदेत रान उठवले आहे. २०१८ आणि २०२३ या दोन वर्षांतील दोन वेगवेगळय़ा माहितींच्या आधारे काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार जयराम रमेश यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या बेनामी कंपन्यांविरोधातील फोलपणा चव्हाटय़ावर आणला आहे.
बेनामी कंपन्यांचे प्रकरण नेमके काय?
हिंडेनबर्ग अहवालामध्ये अदानींनी परदेशामध्ये बेनामी कंपन्या कशा स्थापन केल्या व त्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा शेअर बाजारात कसा गुंतवला याचा तपशील दिला आहे. शेअर बाजारातील या ‘हस्तक्षेपा’तून अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे समभागांच्या किमती कृत्रिमरीत्या प्रचंड वाढवल्या गेल्या. त्याआधारे सरकारी बँकांमधून मोठी कर्जे मिळवली असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
केंद्राची तीन लेखी उत्तर
- ८ जून २०१८ – केंद्र सरकारकडून कृती दल स्थापन, या दलाने बेनामी कंपन्या शोधून त्यांच्या विरोधात कारवाई करणे अपेक्षित होते.
- ९ मार्च २०२१ – २०२०-२१ मध्ये एकही कंपनी बंद करण्यात आली नाही, तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे राज्यसभेत लेखी उत्तर.
- २१ मार्च २०२३ – भारताच्या नागरिकांची परदेशात बेनामी कंपनी असल्याची कुठलीही माहिती नाही, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांचे राज्यसभेत लेखी उत्तर. परदेशातील बेनामी कंपन्यांची कायदेशीर व्याख्या करण्यात आलेली नाही, असाही उल्लेख.
‘केंद्राला बेनामी कंपन्यांची व्याख्या माहिती नसेल तर त्यांच्याविरोधात कारवाई कशी करणार? बेनामी कंपन्या कोणत्या हेच न कळल्याने कारवाईही केली नाही’,