Divorce Case : “विभक्त होण्यासाठी आई-वडिलांना भेटू न देणं हे कारण..”, घटस्फोटाची याचिका फेटाळत काय म्हणालं उच्च न्यायालय?

न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने यावेळी असे मत मांडले की, पतीचे क्रूरतेचे दावे प्रत्येकाच्या वैवाहिक जीवनात येणाऱ्या नेहमीच्या आव्हाने आणि मतभेदांपेक्षा वेगळे नाहीत.

न्यायालयाचे निरीक्षण

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “पतीने पत्नीविरोधात केलेले आरोप हे सामन्य वादापेक्षा वेगळे नाहीत. या आरोपांतून असे कुठेही दिसत नाही की पत्नीच्या भांडणामुळे पतीला तीव्र मानसिक वेदना, नैराश्य येत आहे किंवा तिच्या सहवासात राहणे कठीण झाले आहे.”

यावेळी न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, “या प्रकरणात पतीने केलेले आरोपांमध्ये वैवाहीक जिवनात घडणाऱ्या गोष्टींपलिकडे काहीही नाही. त्यामुळे पतीने दाखल केलेली घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर पुरावा उपलब्ध नाही.”

“पतीने पत्नीविरोधात केलेले सर्व आरोप हे सर्वसाधारण आहेत. त्यांच्यातील प्रमुख आरोप म्हणजे तिने त्याला त्याच्या आई-वडिलांना आणि मित्रांना भेटू न देणे, मित्रांसमोर व हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांसमोर त्याच्याशी गैरवर्तन हे होते. पण हे आरोप घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.”

अलाहबाद उच्च न्यायालय

u

हे ही वाचा : प्रियांका गांधी खासदार म्हणून संसदेत येत असताना राहुल गांधींनी अडवलं; मग केलं असं काही, Video होतोय व्हायरल

काय होते पतीचे आरोप?

या प्रकरणात पतीने मानसिक आणि शारीरिक क्रूरतेचे कारण देत पत्नीपासून घटस्फोट मागितला होता. सरकारी डॉक्टर असलेल्या पतीने आरोप केला होता की, २०१५ मध्ये त्याचे जबरदस्तीने लग्न करण्यात आले होते. लग्नानंतर, त्याच्यावर अनैतिक वर्तनाच्या बदनामीकारक आरोपांचा सामना करावा लागला होता. छेडछाड केलेल्या छायाचित्रांचा वापर करून आपल्यावर शारीरिक हल्ला आणि ब्लॅकमेल केल्याचा आरोपही त्याने केला होता.

यावेळी पतीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, “पत्नीने पतीविरोधात अनेक पोलीस तक्रारी दाखल केल्या होत्या. बदनामीकारक आरोप केले होते आणि वैवाहिक जिवनात प्रतिकूल वातावरण निर्माण होईल अशी कृत्ये केली होती, त्यामुळे हे सर्व प्रकार कायद्यानुसार क्रूरता आहे.”