बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह आणि त्यांचे पूत्र अखिलेश यादव यांना सीबीआयने क्लीन चिट दिली आहे. यादव पिता-पुत्राविरोधात ठोस पुरावा मिळालेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात सादर केले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

सीबीआयने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात सीबीआयने यात म्हटले आहे की, आम्ही या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी केली आहे आणि यात ठोस पुरावा हाती लागलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, सत्तेचा गैरवापर करून ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याबद्दल भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये मुलायमसिंह यादव, अखिलेश, प्रतीक आणि डिम्पल यादव यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्याचे आदेश सीबीआयला द्यावेत, अशी मागणी विश्वनाथ चतुर्वेदी यांनी २००७ मध्ये एका जनहित याचिकेद्वारे सुुप्रीम कोर्टात केली होती. चतुर्वेदी हे काँग्रेसचे नेते  आहेत.  मार्च महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मुलायमसिंह यादव आणि त्यांच्या पुत्रांविरुद्धच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाचा तपास सध्या कोणत्या टप्प्यावर आहे. त्याबाबत म्हणणे मांडावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला दिले होते. आता या प्रकरणात सीबीआयनेच क्लीन चिट दिल्याने यादव कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Disproportionate assets case cbi clean chit affidavit supreme court mulayam singh akhilesh yadav