देशातील आर्थिकदृष्टय़ा गरीब लोकांना दरमहा मोफत गहू, तांदूळ आणि धान्य देण्यासाठी आखलेल्या अन्न विधेयकाचा लाभ अधिकात अधिक लोकांना मिळावा यासाठी या विधेयकाचा फेरआढावा घेतला जात आहे, असे केंद्रीय अन्न मंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी मंगळवारी सांगितले.
प्रकरण काय?
डिसेंबर २०११ मध्ये लोकसभेत सरकारने मांडलेल्या विधेयकानुसार दारिद्रय़ रेषेखालील शिधापत्रिका धारकांना दरमहा दरमाणशी सात किलो गहू आणि तांदूळ हा अनुक्रमे दोन रुपये आणि तीन रुपये किलो दराने दिला जाणार आहे. तर सर्वसाधारण गटांतील शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा दरमाणशी तीन किलो धान्य हे सरकारी हमी भावापेक्षा निम्म्या किमतीत दिले जाणार आहे. संसदीय समितीने मात्र या विधेयकाच्या आढाव्यानंतर केलेल्या शिफारशीत गटभेद न करता दरमहा एक ते तीन रुपये किलो दराने पाच किलो धान्य ७० टक्के जनतेला मिळावे, असे नमूद केले होते. ती शिफारस अन्नमंत्र्यांनी स्वीकारली असून त्यानुसार या धोरणाची फेरमांडणी केली जात आहे. त्यानंतर सुधारित प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला जाणार असून त्यांनी त्याची छाननी केल्यानंतर तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, असे थॉमस यांनी सांगितले.
सद्यस्थिती काय?
अंत्योदय अन्न योजनेनुसार सध्या देशातील अत्यंत दरिद्री अशा अडीच कोटी कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य दिले जात आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नाही. मात्र ७० टक्के लोकांना दरमहा पाच किलो धान्याचा लाभ देणारी योजना अमलात आणताना कोणत्या ३० टक्के जनतेला वगळायचे, याचा निर्णय नियोजन मंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जाणार आहे, असेही थॉमस यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय राज्यांना कळविला जाईल आणि त्यांना त्याबाबत स्वातंत्र्य असेल, असेही ते म्हणाले. सध्या विविध योजनांद्वारे सवलतीत अन्नपुरवठा करण्यासाठी सरकारला एक लाख कोटी रुपये भार सोसावा लागत आहे. नव्या धोरणाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्यात २० हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.