ज्ञानवापी वाद जिल्हा न्यायाधीशांकडे; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, नमाजासाठी सर्व व्यवस्था करण्याचेही निर्देश 

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील गुंतागुंत आणि संवेदनशीलता लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने, हिंदु भाविकांनी दाखल केलेला दावा शुक्रवारी दिवाणी न्यायाधीशांकडून (वरिष्ठ) काढून तो वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी हस्तांतरीत केला.

पीटीआय, नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील गुंतागुंत आणि संवेदनशीलता लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने, हिंदु भाविकांनी दाखल केलेला दावा शुक्रवारी दिवाणी न्यायाधीशांकडून (वरिष्ठ) काढून तो वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी हस्तांतरीत केला. या खटल्यातील गुंतागुंत आणि संवेदनशीलता लक्षात घेतली तर, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) वाराणसी यांच्यासमोरील खटला उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायिक सेवेतील वरिष्ठ आणि अनुभवी न्यायाधीशांसमोर चालवावा, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. हा दावा दिवाणी न्यायाधीशांकडून (वरिष्ठ विभाग) काढून वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांकडे हस्तांतरित करण्यात यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला. या खटल्याची सुनावणी घेणाऱ्या दिवाणी न्यायाधीशांबाबत आम्ही कोणतीही शंका घेत नाही, असेही न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्याच्या मुस्लिमांच्या अधिकाराला बाधा न आणता कथित शिविलगाचे संरक्षण करण्यासाठी १७ मे २०२२चा अंतरिम आदेश समितीचा अर्ज निकाली निघेपर्यंत लागू राहील, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी येणाऱ्या मुस्लिमांसाठी पक्षकारांशी सल्लामसलत करून ‘वजू’साठी पुरेशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिले. पाच महिला हिंदु भाविकांनी दाखल केलेल्या दाव्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ज्ञानवापी मशीद समितीच्या अर्जावर जिल्हा न्यायाधीश प्राधान्याने निर्णय घेतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

मशिदीचा परिसर प्रतिबंधित केल्याने गेल्या ५०० वर्षांपासून कायम असलेल्या स्थितीत बदल झाल्याचा युक्तीवाद करीत हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे हस्तांतरीत केले तरी पूर्वीसारखीच स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती मशीद व्यवस्थापन समितीने न्यायालयाला केली होती. त्यावर न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नाही.  वाराणसी न्यायालयाने मशीद परिसराच्या पाहणीसाठी आयुक्तांची नियुक्ती केल्यामुळे प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१चे उल्लंघन झाल्याचा दावा या प्रकरणातील मुस्लीम पक्षकारांनी केला होता. तथापि, कायद्याच्या कलम ३ किंवा ४ द्वारे एखाद्या प्रार्थनास्थळाच्या धार्मिक वैशिष्टय़ांच्या पाहणीला प्रतिबंध करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

माध्यमांना माहिती पुरवणे थांबवा

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्धीमाध्यमांना ‘निवडक माहिती’ पुरवणे थांबवण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. मशिदीचा चित्रीकरण अहवाल गुरुवारी वाराणसी न्यायालयाला सीलबंद स्वरूपात सादर केल्यानंतर काही तासांतच हिंदु याचिकाकर्त्यांनी त्यातील तपशील जाहीर केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला.

न्यायालय म्हणाले..

  • हे एक गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील प्रकरण असल्याने त्याची सुनावणी ज्येष्ठ आणि अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्याने घ्यावी. 
  • वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करावी.
  • मशीद आणि मंदिर एका क्षणासाठी बाजूला ठेवू या, पण अशा प्रकारच्या द्विरचना देशात असणे अज्ञात नाही. 
  • हा वाद हळुवारपणे मिटवण्यासाठी संतुलन आणि शांततेची गरज.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Gyanvapi dispute district judge decision supreme court directed arrangements ysh

Next Story
विरोधकांच्या सापळय़ात न अडकता राष्ट्रहित जपा!; पंतप्रधान मोदी यांचे भाजप पदाधिकाऱ्यांना लक्ष्यनिश्चितीचे आवाहन
फोटो गॅलरी