नवी दिल्ली : सरकारच्या निर्णयांना न्यायपालिकेचा पािठबा मिळणे हा हक्क असल्याचे सत्ताधारी पक्षांना वाटते, तर आपल्या भूमिकेला समर्थन मिळावे, अशी विरोधी पक्षांची अपेक्षा असते, परंतु न्याययंत्रणा केवळ संविधानाला उत्तर देण्यास बांधिल आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी शनिवारी केले. संविधानाने प्रत्येक संस्थेवर सोपवलेल्या भूमिका स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातही देश पूर्णपणे समजून घेण्यास शिकला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. सॅन फ्रान्सिस्को येथील एका कार्यक्रमात, सरन्यायाधीशांनी सर्वसमावेशकतेच्या आवश्यकतेवर भर दिला आणि समावेशकतेचा अभाव असलेला दृष्टीकोन आपत्तीला आमंत्रण देतो, असा इशारा दिला. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘ संविधानाने प्रत्येक संस्थेच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. त्या अद्याप आपण समजून घेण्यास शिकलेलो नाही, असे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आणि प्रजासत्ताक ७२ वर्षांचे झाले असताना काहीशा खेदाने म्हणावेसे वाटते’’. सत्ताधारी पक्षाचा असा विश्वास आहे की प्रत्येक सरकारी कृतीला न्यायपालिकेची मान्यता मिळवण्याचा अधिकार आहे, तर विरोधी पक्ष त्यांची भूमिका पुढे नेण्याची अपेक्षा न्याययंत्रणेकडून करतात. संविधान आणि लोकशाही संस्थांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नागरिकांमध्ये योग्य समज नसल्यामुळे अशा प्रकारचे सदोष विचार फोफावतात, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
