काश्मीर खोऱ्यातील किशनगंगा हायड्रोलिक प्रकल्पासाठी पाणी वळवण्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मंगळवारी पडदा टाकला. किशनगंगा हायड्रोलिक प्रकल्पासाठी पाणी वळवण्याबाबत भारताचा हक्क हेग न्यायालयाने मान्य करून पाकिस्तानला चपराक लगावली आहे. मात्र भारतानेही पाकिस्तानातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊनच पाण्याचा प्रवाह कायम ठेवावा, असेही सुचवले आहे.
पाकिस्तानचा आक्षेप
पाकिस्तानात निलम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या किसनगंगा नदीवर काश्मीरमधील बंदीपोरा जिल्ह्य़ात भारतातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या ३३० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या किसनगंगा हायड्रालिक प्रकल्पामुळे पाकिस्तानच्या वाटय़ाचे १५ टक्के अधिक पाणी बळकावले जात असल्याचा पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता. तसेच भारत नदीचा प्रवाह वळवून पाकिस्तानच्या नीलम-झेलम हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पातही अडथळा आणत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे १९६०च्या सिंधू पाणी करारातील तरतुदीनुसार पाकिस्तानने १७ मे २०१० मध्ये भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे दाद मागितली.
हेग न्यायालयाचा निर्णय-
याप्रकरणी सात सदस्यांचा समावेश असलेल्या हेग आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेऊन किशनगंगा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्प हा करारानुसार कार्यान्वित असून त्यानुसार भारत किसनगंगा /निलम नदीचे पाणी विद्युत निर्मितीसाठी वळवू शकते, असा निर्णय दिला. मात्र याप्रकरणाच्या निर्णयाचा काही भाग राखून ठेवत हेग न्यायालयाने स्पष्ट केले की, किसनगंगा/निलम नदीचे पाणी हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पासाठी वापरताना भारताने पाकिस्तानच्या दिशेने जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह योग्य राखणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. पाण्याचा हा प्रवाह किती असावा याबाबत दोन्ही देशांकडून नवीन हायड्रोलॉजिकल डाटा मिळवल्यानंतर तो निश्चित करून भारताला या वर्षांच्या अखेरीपर्यंत कळवण्यात येईल, असेही हेग आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, हेग न्यायालयाने पाकिस्तानचा आक्षेप अमान्य करीत भारताच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे.