समलैंगिकता हा भारताच्या प्राचीन परंपरेचाही एक भाग असून त्याकडे एकदम परग्रहावरून आल्यासारखं बघू नये असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकिल अशोक देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी केला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधांना गुन्हा समजणारे कायद्यातील 377 वे कलम रद्द करावे या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे प्रतिवादी असलेल्या केंद्र सरकारनं हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर सोडला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात आपलं मत मांडताना न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं की मेंटल हेल्थकेअर अॅक्ट अंतर्गत लैंगिक कलाकडे बोट दाखवत कुणालाही भेदभावाची वागणूक देण्यास बंदी आहे. हा धागा पकडत ज्येष्ठ लकिल सी. यु. सिंग यांनी दावा केला की, दुर्दैवानं लैंगिक कल कुठलाही असला तरी समान वागणूक देण्याची पद्धत सगळ्या क्षेत्रांना अद्याप लागू केलेली नाही.
अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हिंदू तत्वज्ञानामध्ये प्रकृती व विकृती यांच्यात साहचर्य आहे, परंतु ते तत्वज्ञानाच्या व अध्यात्माच्या पातळीवर असल्याचे सांगत त्याची सांगड लैंगिकतेशी अथवा समलैंगिकतेशी घालू नये असा युक्तिवाद केला.
न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी प्रकृती व विकृतीचा संदर्भ दिला होता. त्या म्हणाल्या होत्या हे दोन्ही प्रकार निसर्गात असून शेकडो प्रकारचे असे जीव आहेत की जे समलिंगी संबंध ठेवतात. मल्होत्रा यांनी असंही सांगितलं की समलिंगी व्यक्ती कौटुंबिक दबावामुळे विवाह करतात आणि त्यामुळे ते बायसेक्स्युल बनतात. समलैंगिकतेशी गुन्हेगारी जोडली गेल्यामुळे अन्यही बरेच परिणाम होतात असे निरीक्षणही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात व निमशहरी भागांमध्ये केवळ वेगळा लैंगिक कल असल्यामुळे समलैंगिकांना आरोग्य सेवा पुरवताना भेदभावाला सामोरे जावे लागते असेही त्यांनी दाखवून दिले.
गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न कोर्टामध्ये असून आता केंद्र सरकारने कोर्टालाच निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे जर कोर्टाला समलिंगी व्यक्तिंचा युक्तिवाद पटला तर जवळपास दीडशे वर्ष जुनं असलेलं समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारं कलम रद्द होऊ शकेल आणि समलिंगींची जुनी मागणी पूर्ण होऊ शकेल.