नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा देणाऱ्या कलम ३५ अ वर आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्टला सुरू होणाऱ्या आठवडय़ापर्यंत तहकूब केली आहे. केवळ या कलमाला आव्हान देण्यात आल्याने सध्या काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांचा बंद सुरू आहे.
कलम ३५ अ अन्वये काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील कुठल्याही व्यक्तीस स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाही. आज या कलमाच्या वैधतेवर सुनावणी होणार होती पण तीन न्यायाधीशांपैकी एक अनुपस्थित असल्याने ती लांबणीवर टाकण्यात आली.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी सांगितले, की न्या. धनंजय चंद्रचूड हे न्यायालयात उपस्थित नसल्याने याची सुनावणी आताच करता येणार नाही. तीन सदस्यांचे पीठ या कलमाच्या वैधतेवर विचार करून हा मुद्दा मोठय़ा पीठाकडे सोपवावा की नाही यावर निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता २७ ऑगस्टला सुरू होणाऱ्या आठवडय़ात या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आहे.
राज्यघटनेत १९५४ मधील राष्ट्रपती आदेशानुसार कलम ३५ अ चा समावेश करण्यात आला होता, त्यात जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना विशेष अधिकार देण्यात आले असून बाहेरील व्यक्ती तेथे स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही. राज्याच्या बाहेरील पुरुषाशी विवाह केला तर महिलेला मालमत्तेत अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे महिलांना व त्यांच्या वारसांना मालमत्तेवरील अधिकार गमवावा लागतो.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितले, की एकदा तुम्ही कलम ३५ अ ला आव्हान दिल्यानंतर ते घटनापीठापुढे जाईल. असे असले तरी तीन सदस्यांचे पीठ त्यावर घटनापीठामार्फत सुनावणी आवश्यक आहे की नाही याचा निर्णय घेणार आहे. आजची सुनावणी तहकूब करावी यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने २ ऑगस्टला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांंच्या वकिलांनी सुनावणी तहकूब करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीस विरोध केला. काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये होणार आहेत, त्यामुळे ही सुनावणी लगेच घेऊ नये असे सरकारच्या अपिलात म्हटले होते. या कलमाला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्ती व नागरी समुदायाच्या अनेक याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.
वुई दी सिटीझन्स या संस्थेने याचिकेत म्हटले आहे, की हे कलम रद्द करावे कारण काश्मीरमधील नागरिकांना त्यामुळे विशेष हक्क मिळाले आहेत. माकपने कलमास पाठिंबा देणारी याचिका दाखल केली आहे त्यात म्हटले आहे, की हे कलम राज्य विधानसभेच्या अखत्यारीतील आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सनेही कलमाला पाठिंबा देताना म्हटले आहे, की राज्य-केंद्र व लोक यांच्यातील दुवा म्हणून हे कलम असून त्यात घटनात्मक संघराज्यवाद जपला गेला आहे.
दोडा जिल्ह्य़ातील शाळेत स्फोट
भदरवाह : जम्मू-काश्मीरच्या दोडा जिल्ह्य़ातील एका सरकारी शाळेत सोमवारी कमी तीव्रतेच्या बॉम्बचा स्फोट झाला त्यामध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक आणि कर्मचारी जखमी झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्याध्यापक होशयारसिंग आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शरीफा बेगम हे कर्मचाऱ्यांच्या कक्षात काही शिक्षकांसह बसलेले असताना शाळेत इन्व्हर्टर बॅटरीचा स्फोट झाला, त्यामुले घबराट पसरली आणि लोकांनी त्याची खबर पोलिसांना दिली. या स्फोटात जखमी झालेले मुख्याध्यापक आणि शरीफा यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक पथक नियुक्त करण्यात आले आहे.