कोणत्याही गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, यासाठीच सरकारी यंत्रणा प्रयत्नशील असतात. तशा त्या राहाव्यात, ही अपेक्षाही असते. एखाद्या प्रकरणातील आरोपी दोषी आहे किंवा नाही, याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशीही अपेक्षा असते. पण एका प्रकरणात खुद्द राज्याच्या गृहसचिवांनीच आरोपीची मदत केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला फैलावर घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं असून संबधित आरोपीला देण्यात आलेला जामीनही रद्द करण्यात आला आहे.
नेमकं घडलं काय?
एका प्रकरणातील आरोपीच्या मागणीवरून राज्याच्या गृहसचिवांनी त्या प्रकरणाचा तपास पोलीस यंत्रणेकडून सीबी-सीआयडीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकारावरून न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत.
काय म्हटलं न्यायालयानं?
न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज सुनावणी सुरू होती. यावेळी घडल्या प्रकारावरून न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला सुनावलं. “या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालं होतं. आरोपीची आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी न्यायालयानं फेटाळली. त्याविरोधात आरोपीनं दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली. त्यानंतरही आरोपीच्या सांगण्यावरून सरकारने प्रकरणाचा तपास दुसऱ्या यंत्रणेकडे कसा सोपवला?” असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केला.
“मी माझ्या आयुष्यात कधी असं काही पाहिलं नाही. तुम्ही एक अनुभवी क्रिमिनल लॉयर आहात. तुम्ही मला सांगा की असं करता येतं का?” असा सवाल न्यायालयानं राज्य सरकारच्या वकिलांना उद्देशून उपस्थित केला. “तक्रारदाराच्या मागणीवरून, पीडित व्यक्तीच्या मागणीवरून किंवा वादी पक्षाच्या मागणीववून असं एकवेळ होऊ शकतं. पण राज्याच्या गृहसचिवांनी थेट आरोपीच्याच मागणीवरून असं केलंय”, असंही न्यायालयांनं यावेळी नमूद केलं.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणातील आरोपीचं नाव अश्विनी कुमार आहे. एका हत्येच्या प्रकरणात अश्विनी कुमार मुख्य आरोपी आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी डिसेंबर २०१६मध्ये आरोपपत्र दाखल केलं होतं. हे आरोपपत्र आणि तपास यंत्रणांची कारवाई रद्द व्हावी, अशी याचिका आरोपीनं केली. मात्र, न्यायालयानं जुलै २०१७ला ती फेटाळली. या निर्णयाविरोधात आरोपीनं पुन्हा याचिका दाखल केली. ऑगस्ट २०१८मध्ये न्यायालयानं ही याचिकाही फेटाळली. यानंतर सप्टेंबर २०१८मध्ये आरोपीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं. यानंतर जानेवारी २०१९मध्ये आरोपीच्या आईने या प्रकरणाचा तपास सीबी-सीआयडीकडे हस्तांतरीत व्हावा, अशी मागणी केली. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात तसे निर्देश गृह विभागाकडून काढण्यात आले होते.या प्रकरणाची सध्या सुनावणी सुरू असून न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला आहे.