अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसाठीच्या अर्ज शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शिकाऊ उमेदवारांसाठीच्या विशेष कार्यक्रमास अधिक व्यापक बनवण्याच्या उद्देशाने निधी उभारण्यासाठी हा प्रस्ताव देण्यात आला असल्याची माहिती, कामगार मंत्रालयाचे सचिव अलेक्झांडर अकोस्टा यांनी अमेरिकी संसद सदस्यानां दिली. या कार्यक्रमाअंतर्गत अमेरिकी तरूणांना तंत्रज्ञानाशी निगडीत प्रशिक्षण दिले जाते.
अकोस्टा यांनी संसदीय समिती समोर १ ऑक्टोबर २०१९ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२० साठी कामगार मंत्रालयाचे वार्षिक अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र एच-१ बी च्या अर्जाच्या शुल्कात किती वाढ होईल याची त्यांनी माहिती दिली नाही. शिवाय हेदेखील सांगितले नाही की, नेमक्या कोणत्या प्रवर्गातील अर्जदारांसाठी हे लागू असेल.
काही जुन्या अनुभवांवरून असे दिसून येते की, भारतीय आयटी कंपन्यांना या प्रस्तावित शुल्क वाढीमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा लागू शकतो. कारण, भारतीय आयटी कंपन्यांकडून मोठ्याप्रमाणात एच-१ बी व्हिसा करता अर्ज सादर केले जातात असे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटले आहे. असा देखील अंदाज वर्तवला जात आहे की, ट्रम्प प्रशासन एच-१ बी व्हिसाचे नियम यासाठी अधिक कडक करत आहे कारण, अमेरिकेत नोकऱ्या मिळवण्यात परदेशी युवकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि याचा परिणाम तेथील स्थानिकांच्या नोकऱ्यांवर होतो आहे.