खोब्रागडेप्रकरणी तज्ज्ञांचा खास गट

भारताच्या वाणिज्यदूत देवयानी खोब्रागडे यांच्याविरोधात अमेरिकेने सुरू केलेली कारवाई पूर्णपणे मागे घेतली जावी, यासाठी हे प्रकरण धसास लावण्याचा निर्धार भारताने केला असून परराष्ट्र मंत्रालयाने एक खास तज्ज्ञ गटही त्यासाठी स्थापन केला आहे.
भारतातील अमेरिकन दूतावास व वाणिज्य दूतावासातील अधिकाऱ्यांकडे काम करीत असलेल्या भारतीय कर्मचारी व नोकरांना नियमानुसार पगार दिला जातो का, याची छाननी या गटाकडून सोमवारपासून केली जाणार आहे.
अमेरिकन दूतावासाला याबाबत २३ डिसेंबपर्यंत तपशीलवार माहिती कळविण्याचा आदेश आधी देण्यात आला होता. मात्र नाताळ आणि नववर्षांचे कारण पुढे करत ती कळविण्यात कुचराई सुरू असल्याचे समजते. माहीतगारांनुसार अमेरिकेच्या नियमानुसारचा पगार इथल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकन अधिकारी देत नसून हीही कायद्याची पायमल्ली ठरणार आहे. अमेरिकेचा दूतावास हा अमेरिकेच्याच अखत्यारीतला प्रदेश ठरत असल्याने तेथे या नियमांची पायमल्ली कशी चालेल, असा सवाल भारताने केला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या विमानतळांवर याआधीही भारतीय नेत्यांची अवमानजनक तपासणी झाली आहे. त्याविरोधात भारताने कधी प्रतिक्रिया दिली नव्हती, त्यामुळेच खोब्रागडेप्रकरणी भारताची आक्रमक भूमिका अमेरिकेसाठी अनपेक्षित होती. मात्र आता अति झाल्याच्याच भावनेतून भारताने हा पवित्रा घेतला आणि तो कायम ठेवला, असे मानले जात आहे. भारतानेही लगोलग आपल्या देशातील अमेरिकन राजदूतांचे विशेषाधिकार काढून टाकले. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवरही या कारवाईबाबत फेरविचाराची गरज व्यक्त होऊ लागली. एक देश म्हणून भारत जी प्रगती करीत आहे त्याचेच प्रतिबिंब त्यांच्या या वर्तणुकीत उमटत असल्याचेही मानले जाते.