सुनील कांबळी
प्रस्तावित ‘डिजिटल इंडिया’ कायद्याबाबत केंद्र सरकारने नुकतेच सादरीकरण केले. दोन दशकांपूर्वीच्या माहिती- तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेणारे हे विधेयक येत्या काही महिन्यांत संसदेत मांडण्यात येणार असून, त्यावर सध्या खल सुरू आहे.
‘डिजिटल इंडिया’ कायद्याची गरज का?
देशात सध्या सन २००० च्या ‘आयटी’ कायद्यानुसार, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचे नियमन होते. या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. पण, या कायद्याची मूळ रचना ‘ई-काॅमर्स’ कंपन्या, समाजमाध्यम मंचांच्या आगमनाआधीची आहे. हा कायदा लागू झाला तेव्हा देशात फक्त ५५ लाख इंटरनेट वापरकर्ते होते. आता ही संख्या ८५ कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांचे अधिकार, गोपनीयता, विदासुरक्षा, सायबर सुरक्षा, सायबर गुन्हे, खोट्या बातम्यांचा सुळसुळाट यासह अनेक प्रश्न तीव्र होऊ लागले आहेत. त्याचा विचार करून वेगवान माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला कवेत घेऊ शकणाऱ्या कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे.
कायद्यात काय असेल?
माहिती-तंत्रज्ञान हे वेगाने विकसित होणारे क्षेत्र आहे. या कायद्यात चार महत्त्वाचे घटक असतील. त्यातील वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा गेल्या वर्षीच सरकारने मांडला होता. ‘डीआयए’ नियम, राष्ट्रीय विदा धोरण आणि भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती असे अन्य तीन घटक आहेत. मुक्त, सुरक्षित इंटरनेट, सायबर सुरक्षा, वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रणेचे नियमन, इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी यंत्रणा आदींचा समावेश या कायद्यात असेल.
‘मध्यस्थ’ दर्जामुळे मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाचा फेरविचार?
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ नुसार, समाजमाध्यम मंच, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि नेटफ्लिक्ससारख्या मंचांना ‘मध्यस्थ’ असा दर्जा आहे. या दर्जामुळे मिळालेल्या संरक्षणानुसार, वापरकर्त्यांनी या मंचांवर प्रसारित केलेल्या मजकूर, चित्रफितींसाठी संबंधित कंपन्यांना जबाबदार धरले जात नाही. उदा. ट्विटर ही माहितीचे आदान-प्रदान करणारी ‘मध्यस्थ’ असल्याने कंपनीच्या मंचावर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकूर, चित्रफितींसाठी तिला जबाबदार धरले जात नाही. मात्र, मध्यंतरी नियम पालनाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यावेळी ट्विटरने हे कायदेशीर संरक्षण गमावले होते. या मध्यस्थ कंपन्यांचे ई-काॅमर्स, डिजिटल माध्यमे, सर्च इंजिन, गेमिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता असे वर्गीकरण करून प्रत्येकासाठी वेगवेगळी नियमावली लागू करण्यात येणार आहे. माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ मध्येही या वर्गीकरणाचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, या सर्व कंपन्यांना असे संरक्षण हवे आहे का, याचा फेरविचार करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने दिले आहेत. ही तरतूद शिथिल केल्यास या कंपन्या नियम कठोर करतील आणि डिजिटल अभिव्यक्तीवर निर्बंध येऊ शकतील, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. शिवाय या संरक्षणासाठी कंपन्यांना कठोर अटी लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यावरून कंपन्या आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याचे संकेत आहेत.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
इंटरनेटवरील सरकारचा वाढता अंकुश हा तज्ज्ञांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ कायद्याची रचना व्यापक असेल. त्यानुसार, कायदेशीर चौकट आणि नियमावली अशी पद्धत अवलंबण्यात येणार असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नंतर नियमावली प्रसृत करण्यात येईल. संसदेला बगल देऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावलीचा अधिकार सरकारला देण्याकडे कल वाढल्याचे अलिकडच्या काही विधेयकांतून दिसते. दूरसंचार विधेयक आणि वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकातील मोठा भाग हा भविष्यात निश्चित करण्यात येणाऱ्या नियमांसाठी संदिग्ध ठेवण्यात आला. ‘डिजिटल इंडिया’ विधेयकातही हाच कल कायम राहिल्यास अधिकाराचे केंद्रीकरण होईल. संसदेत विधेयक मंजुरीच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या साधक-बाधक चर्चेतून पळवाट काढण्यासाठी नियमावलीचा वापर होऊ नये, असे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या दोन वर्षांत ‘मध्यस्थ’ कंपन्यांबाबतचे नियम आणि त्यातील दुरुस्त्या केंद्रीय माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आल्या, याकडेही तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
नवा कायदा कधीपर्यंत?
या कायद्याबाबत सादरीकरण, सल्ला-सूचनांची पहिली फेरी केंद्र सरकारने पार पाडली. आणखी दोन फेऱ्यांनंतर विधेयकाचा मसुदा जारी करण्यात येईल. त्यानंतर त्यावर सूचना मागविण्यात येतील. त्यास दोन- तीन महिन्यांचा कालावधी जाईल. त्यानंतर विधेयकाचा अंतिम मसुदा प्रसृत करण्यात येईल. साधारणपणे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे.