कॅनडाच्या सरकारने IT कंपनी इन्फोसिसवर १.३४ लाख कॅनेडियन डॉलर्स (अंदाजे ८२ लाख रुपये) पेक्षा जास्त दंड ठोठावला आहे. कर्मचारी आरोग्य कर (employee health tax) कमी भरल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा दंड कंपनीला २०२० सालासाठी लावण्यात आला आहे. इन्फोसिसला कॅनडाच्या अर्थ मंत्रालयाकडून ९ मे रोजी या संदर्भात आदेश प्राप्त झाला होता. ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य कराच्या कथित रकमेवर दंड आकारण्यात आला आहे. कंपनीला १,३४,८२२.३८ कॅनेडियन डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशीही माहिती कंपनीने शेअर बाजाराला दिली आहे. याचा कंपनीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर हालचालींवर परिणाम झालेला नसल्याचंही कंपनीनं स्पष्ट केलं. एम्प्लॉयी हेल्थ टॅक्स (EHT) हा ओंटारियो आणि ब्रिटिश कोलंबिया यांसारख्या निवडक कॅनेडियन प्रांतांमध्ये नियोक्त्यांवर लादलेला हा अनिवार्य वेतनकर आहे. पगार आणि बोनस, करपात्र नफा आणि शेअर बाजार पर्यायांसह विविध भरपाईच्या आधारे कर मोजला जातो. प्रांतासह आरोग्य सेवांच्या वित्तपुरवठ्यात योगदान देणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. इन्फोसिसची कॅनडामध्ये लक्षणीय उपस्थिती आहे आणि देशभरात अनेक कार्यालये आहेत. यामध्ये अल्बर्टा, ओंटारियोमधील मिसिसॉगा, ब्रिटिश कोलंबियामधील बर्नाबी आणि ओटावा येथील अन्य कार्यालयांचा समावेश आहे. Infosys २०२४ च्या शेवटापर्यंत ८ हजारांपर्यंत नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून देणार असून, कॅनडामध्ये विस्तार करण्यास वचनबद्ध आहे. वाढत्या डिजिटल भविष्यासाठी स्थानिक पातळीवरील नवोदितांना संधी देणे इन्फोसिसच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. Infosys कॅनेडियन कंपन्यांना परिवर्तनशील डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांना शिक्षण आणि कौशल्याद्वारे सक्षम करून व्यवसायात अधिक स्पर्धात्मक करण्यास सक्षम बनवते,” अशी माहितीही कंपनीच्या वेबसाइटने दिली आहे. कंपनीने टोरंटो, ओटावा आणि मॉन्ट्रियलमध्ये ५५०० पेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, देशभरात पुढील विस्ताराच्या योजना आहेत, असंही इन्फोसिसने सांगितले आहे. जानेवारीमध्ये इन्फोसिसला सलग दोन तिमाहींमध्ये सुधारित व्यवसाय करासंबंधीची पूर्ण रक्कम भरण्यात अपयश आल्याने यूएस कर प्राधिकरणाने २२५ डॉलरचा दंड ठोठावला. शॉर्ट पेमेंट म्हणजे इन्व्हॉइस केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असलेले पेमेंट आहे. त्याचप्रमाणे २०२३ च्या ऑगस्टमध्ये फ्लोरिडा महसूल विभागाने इन्फोसिसवर कर भरणा दायित्वांची पूर्तता न केल्याबद्दल ७६.९२ डॉलरचा दंड ठोठावला. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये कॉमनवेल्थ ऑफ मॅसॅच्युसेट्सने २०२३ च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी कौटुंबिक आणि वैद्यकीय सशुल्क रजेचे रिटर्न नाकारल्याबद्दल इन्फोसिसला १,१०१.९६ डॉलरचा दंड ठोठावला होता. भारतात एप्रिलमध्ये IT सेवा प्रमुखांनी घोषित केले की, ओडिशा GST प्राधिकरणाने अपात्र इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा दावा केल्याबद्दल कंपनीला १.४६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. इन्फोसिसने सांगितले की, त्यांना २२ एप्रिल २०२४ रोजी ओडिशा राज्याच्या सहाय्यक आयुक्तांद्वारे १,४६,८७३ रुपये दंड वसूल करण्याचा आदेश प्राप्त झाला होता. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी अपात्र इनपूट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला होता, असे फायलिंगमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचाः राजीव गांधींचे अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह त्यांना शह देऊन पंतप्रधान कसे झाले? जानेवारी २०२३ मध्ये इंग्लंडचे कर प्राधिकरण एचएम रेव्हेन्यू अँड कस्टम्स (HMRC) आणि इन्फोसिस ज्यामध्ये इंग्लंडचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या पत्नी असलेल्या अक्षता मूर्ती यांचा सुमारे १ टक्के हिस्सा आहे. म्हणजेच सुमारे २० मिलियन डॉलरच्या कॉर्पोरेशन कर बिलावर त्यांच्यात मतभेद होते. यूकेच्या टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ऑस्ट्रेलियासह विविध अधिकारक्षेत्रांमध्ये कंपनी तोंड देत असलेल्या अनेक समस्यांपैकी कर समस्या महत्त्वाची आहे. इन्फोसिसने सिस्टमिक व्हिसा फसवणूक आणि इमिग्रेशन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विशेषत: या वर्गीकरणांतर्गत अधिकृत नसलेले काम करण्यासाठी परदेशी राष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेमध्ये आणून B-1 व्हिसाद्वारे गैरवापर केल्याचा आरोप होता. इन्फोसिसवर H1-B व्हिसा धारकांच्या रोजगाराशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. इन्फोसिसची सध्याची बाजार स्थिती काय? मुंबई शेअर बाजारावर १५ मे रोजी दुपारी १:३४ वाजता इन्फोसिसचे शेअर्स ०.०९ टक्क्यांनी घसरून १,४२३.५० वर व्यवहार करीत होते. BSE नुसार, कंपनीचे बाजार भांडवल ५,९०,०९७.७३ कोटी आहे. १८ एप्रिल रोजी Infosys ने मार्च तिमाहीसाठी ७,९७५ कोटी निव्वळ नफा नोंदवत चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. एकूण महसूल ३७,९२३ कोटींवर पोहोचला. स्थिर चलन अटींमध्ये तिचा वर्ष-दर-वर्ष महसूल जैसे थे राहिला आणि २.२ टक्क्यांची घट झाली, असंही कंपनीने सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२५ साठी इन्फोसिसने स्थिर चलन अटींमध्ये १-३ टक्क्यांच्या श्रेणीत महसूल वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे आणि २०-२२ टक्क्यांदरम्यान ऑपरेटिंग मार्जिन राखण्याची अपेक्षा आहे.
