जागतिक आरोग्य संस्थेचा दावा
तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करणे आरोग्यास घातक असतानाही त्याचे मोठय़ा प्रमाणावर सेवन केले जाते. हे पदार्थ अन्नधान्य आणि आवश्यक आहारापेक्षाही स्वस्त असल्याचे जागतिक आरोग्य संस्था (डब्ल्यूएचओ) आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यांनी स्थापन केलेल्या अभ्यासगटाला दिसून आले आहे. त्यामुळे तंबाखूचा अंतर्भाव असलेल्या सर्व उत्पादनांवरील करांमध्ये वाढ करण्याची सूचना या अभ्यासगटाने दिली आहे. मात्र बिडी बनविणाऱ्या उत्पादकांना मात्र करवाढीत सवलत देण्यात यावी, असेही त्यांनी सूचित केले आहे.
गेल्या कित्येक काळापासून देशात तंबाखूमिश्रित उत्पादनाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली नसून आवश्यक खाद्यपदार्थाच्या तुलनेत या उत्पादनांच्या किमती अतिशय कमी असल्याचे संशोधनात दिसून आले आहे. त्यानुसार २००६ ते २०१३ च्या कालखंडात भारतातील औद्योगिक सुधारणा आणि मानवी आरोग्य फाऊंडेशनतर्फे ‘टोबॅको टॅक्सेस इन इंडिया : अ‍ॅन इंपीरिकल अ‍ॅनालिसिस’ अभ्यासक्रमांतर्गत सिगरेट, बिडी आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादनांचा (जर्दा, किमाम, सुरती, पान मसाला आणि चघळण्याची तंबाखू) अभ्यास केला.
नियमितपणे सेवन केल्या जाणाऱ्या तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या करांमध्ये वाढ करावी आणि तंबाखूचे उत्पादन होणाऱ्या विस्तारित असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकांचाही कर प्रणालीत समावेश करावा. त्याचबरोबर बिडीचे दोन दक्षलक्षांपेक्षा कमी उत्पादन करणाऱ्या छोटे उद्योगांची कर सवलत आणि सिगरेटचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांवरील कर सवलतींचा अभ्यास टप्प्याटप्याने करण्याची गरजही व्यक्त केली आहे.
या अभ्यासातील काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे गुरुवारी ‘भारतातील तंबाखू उत्पादनावरील कर’ या विषयांवरील चर्चासत्रामध्ये मांडण्यात आली. यावेळी जागतिक आरोग्य संस्थेचे भारतातील प्रतिनिधी हेंक बेकेडॅम यांच्या मतानुसार तंबाखूसंबंधीची करप्रणाली हे लोकांच्या आरोग्याबरोबरच महसुलातील वाढ असा दुहेरी योग साकारणारे आर्थिक धोरण असून व्यापक असे करधोरणच युवकांमधील तंबाखूचा वापर कमी करण्याबरोबर सरकारला महसुलात वाढ करून देणार आहे.
(टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)