प्रेक्षकाच्या हातात रिमोट कंट्रोल असला तरी त्याचं टीव्ही माध्यमावर नियंत्रण आहे असं म्हणता येणार नाही. कारण त्याला आवडतं तेच आम्ही देतो असं म्हणत टीव्ही चॅनेल्स त्याच्यावर अनेक गोष्टींचा मारा करत असतात. अशा परिस्थितीत ग्राहक म्हणून आपल्याला आपल्या हक्कांची जाणीव असणं आवश्यक आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

चॅनल्सच्या वाढत्या संख्येमुळे टीव्ही माध्यमातील स्पर्धाही वाढली आहे. प्रेक्षकांच्या मनोरंजनातून आपला व्यवसाय करण्यासाठी चॅनल्स विविध प्रयोग करताना दिसतात. चॅनल्सनी या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपभोग घ्यावा, पण प्रेक्षकांच्या स्वातंत्र्याचाही विचार करावा. त्यांच्या हक्कांचा अधिक्षेप करू नये, यासाठी प्रेक्षकांना असणाऱ्या हक्कांविषयी..

० प्रसिद्धीमाध्यमांनी उत्तेजक कार्यक्रम, बातमी किंवा जाहिराती दाखवणं हे बंधनकारक असायलाच हवं. प्रेक्षक मनोरंजनाच्या माध्यमांमधून प्रभावित होत असतात. त्यातही टीव्ही हे माध्यम अत्यंत प्रभावशाली आहे. हे माध्यम वापरण्यास सोपं आणि घराघरांत असतं. त्यातून प्रक्षेपित होणाऱ्या कार्यक्रमांमधून प्रेक्षकांवर प्रभाव पडतो. त्यामुळे प्रेक्षकांची चुकीची मानसिकता होऊ लागते. ‘टीव्हीत दाखवलेल्या अमुक कार्यक्रमांमधून अशी घटना घडली’ अशा बातम्या येत असतात. प्रेक्षक-ग्राहकांना आकर्षित करण्याकरिता एखाद्या घटनेतील मृतदेह दाखवला जातो. कधी कधी एखादी दुर्घटना जशी घडली त्याचं विस्तृतपणे विश्लेषण दाखवलं जातं. यावरही नियंत्रण असायला हवं. ग्राहक किंवा नागरिक यांची सुरक्षितता हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. पण त्याचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. प्रेक्षक-ग्राहक हा भारताचा नागरिक आहे. नागरिकाची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. त्याची मानसिकताही तितकीच गंभीरपणे विचारात घेणं हेही आवश्यक आहे. नागरिक म्हणून ग्राहकांचा हक्क आहे. या सगळ्यामुळे त्यांची सुरक्षितता धोक्यात येते.

० सेट अप बॉक्सच्या विविध सुविधांमध्ये काही कारणांमुळे कार्यक्रम बघताना व्यत्यय येतो. पावसाळ्यात ही समस्या आणखी वाढते. पावसाची एक सर आली तरी ‘नो सिग्नल’ असा संदेश टीव्ही स्क्रीनवर झळकतो आणि प्रक्षेपण बंद होतं. असा प्रकार सलग पाच वेळा झाल्यास आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रेक्षक-ग्राहकांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा व्हावेत. प्रेक्षक-ग्राहक विशिष्ट पैसे भरून ती सुविधा वापरत असतील तर त्यांना त्यांच्याकडून मिळणारी सेवा समाधानकारकच असायला हवी. या सुविधांचं तंत्रज्ञान सुधारणं हादेखील प्रेक्षक-ग्राहकांचा हक्क आहे.

० प्रौढांसाठी असणारे, हिंसा दाखवले जाणारे कार्यक्रम रात्री अकरानंतरच दाखवले जावे. आता प्राइम टाइमची वेळ सात ते अकरा अशी झाली आहे. पूर्वी हीच वेळ नऊ आणि कालांतराने दहापर्यंत खेचण्यात आली होती. आताची चॅनल्सची स्पर्धा बघता प्राइम टाइम दहावरून अकरावर येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे साधारण रात्री अकरापर्यंत अनेक ठिकाणी संपूर्ण कुटुंब एकत्र बघून टीव्ही बघत असतं. त्यामुळे अकराच्या आधी प्रौढांसाठीचे किंवा हिंसा दाखवणारे कार्यक्रम दाखवू नये. हाही प्रेक्षकांचा हक्कच आहे.

० प्रेक्षक-ग्राहकांना विनाव्यत्यय कोणताही कार्यक्रम बघण्याचा हक्क आहे. सलग २५ मिनिटे ते कोणताही कार्यक्रम बघू शकत नाहीत. एखादी मालिका किंवा कार्यक्रम तीस मिनिटांचा आहे असं दाखवलं जात असलं तरी तो प्रत्यक्षात २० ते २२ मिनिटे इतकाच असतो. फक्त दोन ते तीन मिनिटांच्या जाहिराती दाखवल्या जात असल्या तरी काही वेळा सुरुवातीचा अर्धा ते एक मिनिटं जाहिराती दाखवून मग ‘पुन्हा भेटू २:००’ असं घडय़ाळ टीव्ही स्क्रीनच्या एका कोपऱ्यात येतं. पण, आधीचा तो अर्धा-एक मिनिटं यात धरला जात नाही. त्यामुळे जाहिराती किती असाव्यात याचा एक नियम घालून घ्यायला हवा. जाहिरातींच्या प्रमाणावर नियंत्रण असावं हा प्रेक्षक-ग्राहक म्हणून त्यांचा हक्कआहे. सध्या जीईसी चॅनल (जनरल एन्टरटेन्मेंट चॅनल) आणि वृत्तवाहिन्यांवर चहूबाजूंनी जाहिराती दिसतात. टीव्हीच्या स्क्रीनवर जीईसी चॅनल आणि वृत्तवाहिन्यांवर खालच्या बाजूला एक  स्क्रोल सतत फिरत असतो. वृत्तवाहिन्यांवर कधी कधी उजव्या किंवा डाव्या बाजूला उभ्या स्वरूपातही जाहिराती दाखवल्या जातात. या सगळ्याचं प्रमाण कमी असायला हवं.

० जाहिरातींच्या प्रमाणासारखंच त्या कशा आणि किती वेळा दाखवल्या जाव्या यावरही नियंत्रण असण्याचा हक्क आहे. लहान मुलांना आकर्षित करणाऱ्या जाहिरतींवर विशेष लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. वारंवार दाखवली जाणारी एखादी जाहिरात लहान मुलांवर वाईट परिणाम करत असेल तर त्यावर बंधन आणणं गरजेचं आहे. सततच्या प्रक्षेपणामुळे जाहिरातीत दाखवल्या जाणाऱ्या वस्तू, खाद्य, पेय याबद्दल लहान मुलांच्या मनावर बिंबवलं जातं. त्यामुळे अशा वस्तूंची खरेदीही अधिक होते. पण, ते शरीराला घातक असेल तर त्या किती असाव्यात याचं बंधन असावं हा बालग्राहकांचा हक्क आहे.

० प्रेक्षक-ग्राहकांवर जाहिरातींचा प्रचंड प्रभाव असतो. मद्याच्या जाहिरातींकडे स्टाइल, स्टेटस सिम्बॉल म्हणून बघितलं जातं. विशिष्ट मद्य प्यायलो तर विशिष्ट स्तराचा दर्जा प्राप्त होईल किंवा ठरावीक मद्याने स्टाइल प्रस्थापित होते; असं चुकीची समजूत प्रेक्षक-ग्राहकांमध्ये निर्माण होते. म्हणूनच अशा जाहिरातींवरही नियंत्रण असावं, हा प्रेक्षक-ग्राहकांचा हक्क आहे. अशा प्रकारच्या जाहिराती करणाऱ्या सेलिब्रेटींनाही खरं तर त्यासाठी जबाबदार धरता आला पाहिजे. अशा जाहिराती वारंवार बघून ते खरंच चांगलं आहे असं प्रेक्षकांना वाटू लागतं. प्रेक्षकांना ते खरं वाटावं, आभासाची दुनिया निर्माण करावी हाच जाहिरातींचा उद्देश असतो. त्यामुळे अशा वेळी त्या जाहिरातीत काम करणाऱ्या सेलिब्रेटींना दंड आकारला जावा, हाही प्रेक्षक-ग्राहकाचा हक्कअसायला हवा.
वर्षां राऊत – response.lokprabha@expressindia.com

मराठीतील सर्व विशेष लोकप्रभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Independence of viewers