‘बार्टी’च्या माध्यमातून ८ लाख जात प्रमाणपत्रांचे वाटप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) माध्यमातून राज्यात आठ लाख जात प्रमाणपत्रे प्रकरणे निकाली निघाली असून त्यांचे वितरण सुरू झाले असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व ‘बार्टी’चे महासंचालक डी. आर. परीहार यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पूर्वी जात पडताळणीच्या कामात अनेक तक्रारी व अडचणी होत्या. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडून वेळेवर प्रकरणे निकालात न काढणे ही प्रमुख तक्रार असायची. अपुरे मनुष्यबळ व साधनांची कमतरता ही समित्यांची अडचण होती. जात पडताळणी समित्यांचे काम लोकाभिमुख, गतिमान व पारदर्शी व्हावे यासाठी सप्टेंबर २०१२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (बार्टी) जात पडताळणी समितीचे मुख्य समन्वयक नेमण्यात आले. आवश्यक मनुष्यबळ, साधने, तसेच निधी देण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले. सामाजिक न्यायखात्याचा जात पडताळणी कायदा २००१ मध्ये अमलात आला असला तरी नियम तयार नव्हते. ते सप्टेंबर २०१२ मध्ये तयार झाले. आदिवासी विकास खात्याने २००३ मध्येच नियम तयार केले होते.
पूर्वी राज्यात सर्व समित्यांकडून वर्षांला दोन ते अडीच लाख प्रकरणे निकाली निघत होती. सप्टेंबर २०१२ ते डिसेंबर २०१३ दरम्यान गेल्या तेरा महिन्यात राज्यात आठ लाख प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. पंधरापैकी बारा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अध्यक्षपद रिक्त होते. आज केवळ पाच अध्यक्षपदे रिक्त आहेत. नागपूर विभागातील तीन समित्यांचे अध्यक्षपद रिक्त आहेत. तरीही सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेऊन आठ लाख प्रकरणे निकाली काढली. २ लाख १२ हजार प्रकरणे प्रलंबित असून ती निकाली काढण्यासाठी युद्धस्तरावर काम सुरू आहे. सप्टेंबर २०१३ अखेपर्यंत प्राप्त झालेली प्रकरणे २६ जानेवारी २०१४ पर्यंत निकाली काढण्याचा निर्धार आहे.
नागपूर विभागातील जात पडताळणी समिती क्रमांक एक (वर्धा, भंडारा व गोंदिया जिल्हा), समिती क्रमांक दोन (चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा), तसेच समिती क्रमांक तीन (नागपूर जिल्हा) यांनी वैध जात प्रमाणपत्रांची यादी ‘डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बीएआरटीआय.सीडीएसी.आयएन’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. नागपूर विभागातील एक व तीन क्रमांकाच्या समित्यांनी २४ हजार प्रमाणपत्रे निकाली काढली असून त्यांचे आजपासून नागपूर कार्यालयात वितरण सुरू झाले. जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ऑनलाईन करण्यात आली असून ती ऑनलाईन घरपोच दिली जाणार आहेत. त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. अर्ज आल्यावर सहा महिन्यात ती निकाली काढली जावी. मात्र, शंका नसलेल्या प्रकरणांचा पंधरा दिवसात निपटारा केला जातो. केंद्र शासनाच्या सीडॅक या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून कागदपत्रांचे संगणकीकरण सुरू आहे. प्रकरणांची मूळ नस्ती (कागदपत्रांची फाईल) सुरक्षित ठेवण्यासाठी कॉलिप्सीबल/कॉम्पॅक्ट रॅक बसविण्यात आल्या आहेत. अतिउत्कृष्ट दर्जाचा व भरीव सुरक्षा खुणा असलेली (वॉटर लोगोसह) जात वैधता प्रमाणपत्रे शासकीय मुद्रणालयाकडून छापून घेतली जात आहेत. खोटी माहिती देऊन, तसेच बनावट प्रमाणपत्रे तयार केली असल्याचे आढळल्यास थेट न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचे अधिकार पडताळणी समितीला देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी सौरभ राव पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.