‘सहकारी सेवा संस्था बंद होऊ देणार नाही’

नाबार्डचे परिपत्रक राज्य सरकारला मान्य नसल्याने गावपातळीवरील सहकारी संस्था बंद होणार नाहीत, सहकारातील त्रिस्तरीय पद्धत कायम राहील, असे स्पष्ट करतानाच सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सोसायटय़ांच्या सचिवांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांना निवृत्तीपर्यंत सानुग्रह अनुदान देण्याचे नवे धोरण मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल, अशी ग्वाहीही दिली.
सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटना दुरुस्तीसंदर्भात सहकार खात्याने शुक्रवारी नगरमध्ये आयोजित केलेल्या सहकार मेळाव्यात उद्घाटक म्हणून बोलताना पाटील यांनी हे आश्वासन दिले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री मधुकर पिचड व प्रमुख पाहुणे म्हणून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते.
सहकाराच्या सध्याच्या त्रिस्तरीय पध्दतीऐवजी, गावच्या सेवा संस्था बंद करून द्विस्तरीय पध्दत करण्याचे नाबार्डने १२ ऑगस्टचे परिपत्रक राज्य सरकारला विचारात न घेताच काढले, कोणा अधिकाऱ्याला वाटले म्हणून राज्यातील २५ हजार सोसायटय़ा बंद होणार नाहीत, ते सरकारला मान्य नाही, सहकारामुळे राज्यात आर्थिक परिवर्तन झाले आहे असे पाटील म्हणाले.
वैद्यनाथ समितीचा ठराव करताना राज्य सरकारने गटसचिवांचा विचारच केला नाही, अशी कबुली देऊन पाटील म्हणाले की, त्यामुळे राज्यातील ४५ हजार सचिवांवर अन्याय झाला, त्यांना न्याय देण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर नवे धोरण सादर केले जाईल, राज्य सरकार प्रसंगी कर्ज काढेल, परंतु सचिवांना न्याय देईल, सेवानिवृत्तीपर्यंत त्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा विचार आहे, परंतु त्यासाठीही संस्थांची चांगली आर्थिक क्षमता, चांगले व्यवहार, असे काही नियम असतील.