मराठवाडय़ासाठी जाचक नियमांना स्थगिती’

समन्यायी पाणी वाटपाच्या दृष्टीने मराठवाडय़ाला जाचक वाटणाऱ्या नियमांना स्थगिती देत असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. मराठवाडय़ास त्याच्या हक्काचे २१ दशलक्ष घन मीटर पाणी मिळालेच पाहिजे. मात्र, नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्य़ावर अन्याय होता कामा नये. याचा अर्थ अतिरिक्त पाणी खेचून घ्यावे, असाही नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांचे उत्तर संपत असतानाच नाशिकचे आमदार बोलू लागल्याने गदारोळ झला. मराठवाडय़ातील सर्व लोकप्रतिनिधींना ‘जय मराठवाडा’ घोषणा सदनात दिल्या.
मराठवाडय़ाचा सिंचन व इतर अनुशेषासंदर्भात सदस्यांनी मांडलेल्या एका प्रस्तावाला तटकरे यांनी उत्तर दिले. मराठवाडय़ात गेल्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळानंतर पाण्याची तीव्रता जाणवायला लागली. भविष्यात राज्यातील जनतेला पाण्याच्या वापराबाबत जबाबदारीने विचार करावा लागेल. मराठवाडय़ास १८ दलघमी पाणी दिले जावे, हे सव्‍‌र्हेक्षणाअंती स्पष्ट झाले. लघुपाटबंधारे प्रकल्पांवर राज्यपालांनी र्निबध आणले. मराठवाडय़ातील पाणी प्रश्नासंबंधी तेथील लोकप्रतिनिधींसह राज्यपालांची भेट घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी मागेच म्हटले होते. आता अधिवेशन संपल्यानंतर राज्यपालांची भेट घ्यावी, असे स्वत: मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करेल. निधी व प्रकल्पांना न मिळालेली मान्यता हे दोन प्रश्न आहेत. सुधारित प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्यास दोन वर्षांत ते मार्गी लावता येतील.