-संदीप आचार्य
मुंबई तंबाखू सेवनावर नियंत्रण आणण्याबाबत आरोग्य विभाग कितीही ढोल पिटत असला तरी प्रत्यक्षात तबांखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात सपशेल नापास झाल्याचेच दिसून येत आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये फेरफटका मारल्यास जागोजागी तंबाखूच्या पिचकाऱ्या तसेच विडीची थोटके दिसून येतात. तंबाखूमुक्त संस्थांमध्ये लाखो लोकांची नावे दाखल होत असली तरी प्रत्यक्षात काही हजारात लोक तंबाखूमुक्त झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. गंभीरबाब म्हणजे तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य विभागाला उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी जेमतेम ३५ टक्के रक्कम खर्च केली जाते.
तंबाखूसेवनामुळे आरोग्यावर होणारे घातक परिणाम लोकांना सांगणे व तंबाखू नियंत्रण कायद्याविषयी व्यापक जनजागृती करणे या दोन्ही गोष्टी प्रभावीपणे करण्यात आरोग्य विभाग अपयशी ठरले आहे एवढेच नव्हे तर यासाठी मुळातच जेमतेम आर्थिक तरतूद असताना ती रक्कमही आरोग्य विभाग खर्च करू शकत नसल्याचे दिसून येते. ३१ मे हा जागितक तंबाखू विरोधी दिवस असून या निमित्ताने आरोग्य विभागाने काही उपक्रम राबवले असले तरी प्रभावी असे कोणतेही उपक्रम नसल्याचे आरोग्य विभागाच्याच म्हणणे आहे. दोन वर्षांपूर्वी आरोग्य विभागाने एक आदेश काढला होता.या आदेशानुसार पान-तंबाखू विक्री करणाऱ्यांना सिगारेटचे पाकिट विकणे बंधनकारक करण्यात आले होते. याबाबतच्या शासन आदेशानुसार सुट्टी सिगारेट विक्री करणे ही दंडात्मक बाब ठरविण्यात आली होती. मात्र याबाबत आरोग्य विभाग अथवा पोलिसांसह कोणत्याच विभागाने ठोस कारवाई केलेली नाही.
जागोजागी कोपऱ्यांमध्ये तंबाखूच्या पिचकाऱ्या व विडीची थोटके –
तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमासाठी २०१९-२० मध्ये साडेचार कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी एक कोटी ४७ लाख रुपये म्हणजे ३६ टक्के रक्कमच आरोग्य विभागाने खर्च केली. २०२०-२१ मध्ये अनुदान निम्म्याने कमी करण्यात येऊन केवळ दोन कोटी ५४ लाख रुपये आरोग्य विभागाला देण्यात आले तर त्यातील केवळ ९० लाख ९६ हजार रुपये म्हणजे ३५.७० टक्के रक्कम खर्च केली. २०२१-२२ मध्ये चार कोटी नऊ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ८२ लाख रुपये म्हणजे २०.२२ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली. आरोग्य विभागाची एकूण ५०३ रुग्णालये असून या रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेची अवस्था दयनीय असते व जागोजागी कोपऱ्यांमध्ये तंबाखूच्या पिचकाऱ्या व विडीची थोटके दिसून येतात, असे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे.
पुरेसा कर्मचारी वर्ग आरोग्य विभागाकडे नाही, नियोजनाचाही अभाव –
राज्यात २०१६-१७ मध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण २६.६ टक्के असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे असून पुढील पाच वर्षात हे प्रमाण २१ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दीष्ट आरोग्य विभागाने निश्चित केले आहे. मात्र यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग आरोग्य विभागाकडे नाही तसेच नियोजनाचाही अभाव आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयातील डॉक्टर वा सुरक्षा रक्षक धुम्रपान करणाऱ्या अथवा तंबाखू खाऊन थुंकणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांवर ठोस दंडात्मक कारवाई करताना दिसत नाहीत. सिगारेट व तंबाखूजन्य कायदा २००३ च्या कलम ४ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपानबंदी, कलम ५ अन्वये जाहिरात बंदी, कलम ६ १८ वर्षाखालील मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थविक्री बंदी व कलम ७ अंतर्गत तंबाखूजन्य पदार्थांच्या पाकिटांवर वैधानिक इशारा छापणे बंधनकारक असून याबाबत मागील काही वर्षात आरोग्य विभागाने केलेली कारवाई नगण्य म्हणावी लागेल. तसेच पोलीस व अन्न व औषध प्रशासनाबरोबर समन्वय साधण्यातही आरोग्य विभाग कमी पडल्याचे दिसून येते.
तंबाखू सेवन व धुम्रपानामुळे होणारा कर्करोग व फुफ्फुसाचे आजार आरोग्य विभाग कसा रोखणार? –
२०१८-१९ मध्ये आरोग्य विभागाने केलेल्या कारवाईत केवळ ३५ लाख ८६ हजार ९३७ रुपये दंड गोळा केला त्याचवेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारवाई करून चार कोटी १८ लाख दंड वसूल केला. याशिवाय पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा विचार करता संपूर्ण वर्षात पाच कोटी ३८ लाख ८२ हजार रुपये तंबाखू कायद्यांतर्गत दंडवसुली करण्यात आली. २०१९-२० एकूणच संबधित यंत्रणांनी केवळ एक कोटी ४२ लाख रुपये दंड वसूल केला यात आरोग्य विभागाचा वाटा २० लाख ५५ हजार एवढाच होता. २०२०-२१ मध्ये करोनाकाळात एकूण दंडात्मक कारवाई तीन कोटी ५४ लाख एवढी झाली असून यात आरोग्य विभागाचा वाटा तीन लाख ६१ हजार ९३६ रुपये एवढाच होता. तंबाखू नियंत्रणासाठीची पुरेशी इच्छाशक्ती आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांकडे नसल्याने तंबाखू सेवन व धुम्रपानामुळे होणारा कर्करोग व फुफ्फुसाचे आजार आरोग्य विभाग कसा रोखणार हा प्रश्न असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.