पदोन्नतीच्या यादीतून अशांची नावेच वगळणार
पदोन्नती नाकारून वर्षांनुवर्षे एकाच ठिकाणी चिकटून बसण्याची सवय जडलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेसण घालण्याचा निर्णय घेतांना आता राज्य शासनाने अशांचे नावच पदोन्नतीच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण बरे अन् आपले गाव बरे, अशा मानसिकतेचे बरेच कर्मचारी असल्याचे राज्य शासनास आढळून आले आहे. अशांना हा नवा आदेश वठणीवर आणणारा ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नती नाकारणाऱ्यांवर कारवाई करणारा १९९९ चा आदेश निरुपयोगी ठरल्याने नवा आदेश काढल्याचे स्पष्ट केले आहे. वरच्या संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यावर कर्मचाऱ्याने ते पद स्वीकारण्यास नकार दर्शविल्यास त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यात यावे. पुढील दोन वर्षांंकाठी होणाऱ्या निवडसूचीत त्याच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षांच्या सूचीत त्याची पात्रता तपासण्यात यावी. ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने कायमस्वरूपी पदोन्नती नाकारली त्यांचा पुढील कोणत्याही निवडसूचीसाठी विचार करू नये. अशा अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता ही तीन वर्षांनंतरच्या सूचीच्या वेळी ज्यावेळी पात्र ठरेल व प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होईल, त्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल. पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभ दिले असल्यास, ते काढून घेण्यात वित्त विभागाच्या आदेशानुसार कार्यवाही होईल. पदोन्नती नाकारल्याने रिक्त होणाऱ्या पदावर संबंधित अधिकाऱ्याच्या प्रवर्गानुसार पात्र ठरणाऱ्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा निवडसूचीत समावेश करावा. २०१६-१७ च्या निवडसूचीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पदोन्नती नाकारणारे अधिकारी म्हणजेच, विदर्भात येण्यास इच्छूक नसणारे अधिकारी, असा एक अर्थ प्रशासकीय वर्तुळात काढला जात आहे. प्रामुख्याने अशा अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा नवा आदेश निघाल्याचे म्हटले जाते. तसेच जिल्हा पातळीवर प्रामुख्याने तलाठीपदाबाबत पदोन्नती नाकारले जाण्याचे दाखले आहेत. तलाठी हा तीन तालुक्यांचा कारभार पाहतो, पण पदोन्नतीनंतर मंडळ अधिकारी झाल्यास त्याचे कार्य विस्तारते. जिल्हा सूचीत त्याचा समावेश होतो. ही अनेकांना ‘झंझट’ वाटते. गावालगत शेती व नोकरी करीत सुखनैव जगणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेला नव्या निर्णयाने आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पदोन्नती नाकारण्याचे एक प्रमुख कारण कौटुंबिक अडचणी असल्याचेही एका महसूल अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.