मात्र एकाच दिवसात ‘आलबेल’ करण्याचे आदेश
जिल्हा परिषदेत झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत एवढा गोंधळ उडाला की, या प्रक्रियेत कमालीची अनियमितता झाल्याच्या शिक्षक संघटनांच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यावरून शासनाने ही प्रक्रियाच स्थगित केली होती. आता शासनाच्या आदेशाने नव्याने प्रक्रिया सुरू करून एका दिवसात सारे काही ‘आलबेल’ करा, असे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. मात्र धक्कादायक बाब अशी की, एका दिवसात अर्थात, २५ जूनला ही शेकडो शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्ण कशी करावी, हेच कुणाला समजेनासे झाल्याचे चित्र आहे.
नव्याने रुजू झालेले मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सिंगला हे प्रथमच या पदावर विराजमान झाले असून शासन निर्णयाचे अर्थ जो तो आपल्या मगदूराप्रमाणे व आपल्या सोयीप्रमाणे लावत असल्यामुळे बदली प्रक्रियेतील घाळ अधिकच वाढला आहे. विशेषत शैक्षणिक हक्क कायदा, उच्च न्यायालयाचे निकाल, संचमान्यतेचे निकष, अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची आधी पदोन्नती नंतरच समायोजनचा शिक्षक संघटनाचा आग्रह, दिव्यांग, परितक्त्या, कुमारिका, रोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांबाबतीत बदलीत सूट देतांनाच्या प्राधान्य क्रमाबाबतचे अज्ञान, अतिक्रमित, अर्थात रद्द झालेल्या शासन निर्णयाची नसलेली माहिती, अशा अनेक प्रकारामुळे शिक्षक बदली प्रक्रियेतील गोंधळ थांबता थांबेना, अशी अवस्था आली आहे. या सर्व प्रकाराला जि.प.अध्यक्षा डॉ. आरती फुफाटे, शिक्षण सभापती नरेंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि संघटनांमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव आणि शासन निर्णयांचा सोयीचा अर्थ लावण्याची प्रवृत्ती जबाबदार असल्याचे मत जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष साहेबराव पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेऊन बदली प्रक्रियेला स्थगनादेश मिळविला आहे, तर चुकीच्या केलेल्या बदल्या रद्द करण्याचा नामुष्कीचा प्रसंगही जिल्हा प्रशासनाला सहन करावा लागला आहे. शिवाय, जि.प.च्या स्थायी समितीत सदस्यांनी सी.ई.ओ.यांना धारेवर धरण्याची कामगिरीही पार पाडून कर्तव्यपूर्तीचा आनंद घेतला आहे. उच्चश्रेणी अतिरिक्त मुख्याध्यापकांचे समायोजन करताना संचमान्यतेचे निकष डावलून समायोजन केले म्हणून मुख्याध्यापक संघटना उच्च न्यायालयात गेली आणि बदली प्रक्रियेला स्थगनादेश मिळविला. आता प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्या पुन्हा नव्याने नियमानुसार २५ जूनपर्यंत कराव्यात, असे राज्याचे शिक्षण विभागाचे अवर सचिव संजय कुडवे यांनी कळवले आहे, परंतु या एका दिवसात एवढी सारी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही म्हणून बदल्या प्रक्रियेला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुफाटे यांनी सरकारला केली आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खाजगी अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या याद्या दुरुस्त करून मागितल्या व त्यावर चर्चा केली.
गोंधळाचा महापर्वत
बदली प्रकरणात ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना न्याय द्या, बाकीची प्रक्रिया थांबवा कारण, गोंधळाचा एवढा महापर्वत आहे की, ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. २७ जूनला शाळा सुरू होत आहेत. १ जुल ते ७ जुल वनमहोत्सवात शाळा गुंतणार आहे, अशा स्थितीत बदली प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही. शिवाय, नियमांचा इतका घोळ आहे की, तो निस्तरायला वष्रे कमी पडणार आहेत, अशी मुख्याध्यापक महासंघाची आणि विमाशिसंचे प्रदेश उपाध्यक्ष अरिवद देशमुख यांची प्रतिक्रिया आहे.